महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउन लागेको भन्दै विरोध प्रदर्शन

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउन लागिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले बिहीबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नयाँ सरकार बनाउन लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरेपछि महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध जनाएका हुन् । रास्वपाले यी दुई मन्त्रालय गाभेर स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निर्णय भइसकेपछि निर्णय बदल्न गाह्रो हुने भएकोले निर्णय अगावै खबरदारी गरेको बताए ।

राज्यको खर्च कटौती गर्ने नाममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समाहित गर्ने आफूले जानकारी पाएको उनले बताए । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकको सवाललाई महिला मन्त्रालयले सम्बोधन गरिरहेको उनको भनाई छ ।

उनले १८–४९ वर्षका सवालङ्ग बाहेक अन्य नागरिकको संरक्षण गर्ने मन्त्रालयलाई कटौती गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले यो मन्त्रालयलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय जिल्लास्थित महिला विकास कार्यालय खारेज गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । आयोगले जिल्लामा रहेको महिला विकास कार्यालयलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेपनि सरकारले नसुनेको उनको भनाई छ । उनले जिल्लामा महिला विकास कार्यालय स्थापना गर्न छाडेर भइरहेको मन्त्रालय पनि कटौती गर्नु महिला आन्दोलनमाथिको प्रहार भएको बताए । उनले महिला मन्त्रालयलाई यथावत् राख्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले पटकपटक महिला मन्त्रालयमाथि टार्गेट गर्ने गरिएको बताए । संविधान बनेपछि राज्य पुनः संरचना गर्ने बेलामा पनि यो मन्त्रालयलाई गाभ्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाअधिकारकर्मीहरुको विरोधका कारण कायम गरिएको बताए । तर जिल्लाका कार्यलयहरु भने खारेज भएको उनको भनाई छ । उनले राज्यले महिला मन्त्रालयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको बताए । उनले पहिला महिला मन्त्रालय खारेज गर्ने र त्यसपछि महिला आयोग पनि खारेज गर्ने तयारी गरेकोले चनाखो हुन आग्रह गरे । उनले महिलाहरूको आन्दोलनमा मानवअधिकार आयोगको सहयोग रहने बताए ।

महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले महिला मन्त्रालय हटाउन लागिएको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताइन् । लोकतन्त्र र महिलाअधिकारमाथी हुने प्रहार स्वीकार्य नहुने उनको भनाई छ । महिला मन्त्रालयलाई स्रोत र साधनले बलियो बनाउनुपर्नेमा हटाउन खोज्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताइन् ।

उनले निर्णय फिर्ता भएको आधिकारिक जानकारी नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले महिला मन्त्रालय खारेज गर्न पाइँदैन, ५१।५ प्रतिशत पहिचान, हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो शान, महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्न पाइँदैन, सडकमा छौँ अधिकारका लागि, चुप बस्दैनौ पहिचानको लागि, ५१ प्रतिशत महिलाको अधिकारमा सम्झौता हुन सक्दैन लगायत नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए ।