आयोगको सुझावः ‘संसद् औपचारिकतामै सीमित, सांसदको संख्या घटाउनुपर्छ’

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नागरिक असन्तोषका कारणहरू केलाएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले संसद् र सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोगले संसद् प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सांसद संख्या घटाउनेदेखि संरचनागत सुधारसम्मका सुझाव अघि सारेको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘संसद् र संसदीय समिति’ शीर्षकअन्तर्गत छुट्टै विश्लेषण गर्दै वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई औपचारिकतामा सीमित भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसदको मुख्य भूमिका नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु हो, तर नेपालमा त्यो प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले नेपालको भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा सांसद संख्या धेरै रहेको औँल्याएको छ । हाल प्रतिनिधि सभा मा २७५ सदस्य (१६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक) र राष्ट्रिय सभा मा ५९ सदस्य छन्। त्यस्तै सातै प्रदेशसभामा गरी करिब ५५० प्रदेश सांसद रहेका छन् ।

यी तथ्यांकलाई आधार मान्दै आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना गरी सांसद संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सांसदहरू मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसो गर्दा सांसदहरू कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुने र कार्यपालिका–विधायिका बीचको सन्तुलन बलियो हुने विश्वास आयोगको छ ।

आयोगले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार हाबी छ, यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगका अनुसार सांसदहरूले आफैँ विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र सार्वजनिक बहसमार्फत कानुन निर्माण अघि बढाउनुपर्छ ।