जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन: सेनाको सहयोगमा ढिलाइ र निष्क्रियतामाथि प्रश्न

काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पछिल्ला घटनाक्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कफ्र्यु जारी भएपछि अपेक्षित समयमा सेना सहयोग उपलब्ध नभएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २३ भदौ दिउँसो १२ बजे परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लागेको भन्दै सेनालाई सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको थियो । तर सो अनुरोधपछि पनि तत्काल सहयोग प्राप्त नभएको प्रहरी पक्षको दाबी छ । यद्यपि सेनाले भने सिंहदरबारस्थित नरसिंह दल गणबाट १२:४५ बजे नै टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ । सेनाका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको अगाडि सुतेर अवरोध गरेपछि मात्र करिब ४ बजे संसद् भवन परिसरमा प्रवेश सम्भव भएको थियो ।

आयोगले जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेनाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विकसित अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै समयमै सहयोग उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, २४ भदौमा सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवास शितल निवासमा भएको आगजनी तथा लुटपाटका घटनामा समेत सेनाको भूमिकामाथि व्यापक प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार सुरुमा सेनाले प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीसँग मिलेर परिसर बाहिर धकेले पनि दोस्रो पटक प्रवेश गर्दा भने सेना प्रायः निष्क्रिय देखिएको प्रत्यक्षदर्शी र सीसीटीभी फुटेजबाट देखिएको छ ।

राष्ट्रपति निवास शितल निवासको सुरक्षामा पनि कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरू जबरजस्ती प्रवेश गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूले प्रभावकारी प्रतिरोध गर्न नसक्दा ऐतिहासिक संरचना र महत्वपूर्ण कागजातहरूमा क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सिंहदरबार र शितल निवासजस्ता संवेदनशील संरचनामा समयमै सेना परिचालन भएको भए क्षति रोक्न सकिने सम्भावना रहेको औंल्याइएको छ । तर सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको सेनाले अपेक्षाअनुसार सक्रियता देखाउन नसकेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

यता नेपाली सेनाले भने परिस्थितिको संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै संयमता अपनाएको जनाएको छ । सेनाको भनाइमा प्रतिरोध गर्दा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसले थप क्षति निम्त्याउने जोखिम रहेकाले बल प्रयोग नगरेको हो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि उक्त समयमा सेना स्वतः सडकमा उत्रने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटिसकेको र आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आकलनका कारण २४ भदौमा जटिल परिस्थिति सिर्जना हुने ठोस पूर्वानुमान गरिएको थिएन, जसका कारण सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल नभएको हो ।