प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान र सेना अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस (नामसहित)

काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा संलग्न भएको भन्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहित नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय तथा कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जनआस्थाको सौजन्यमा मकालुखबरले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक र उच्च नेतृत्वलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायका विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीतर्फ एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेलमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । पौडेल तत्कालीन अपरेसन कमाण्डर, श्रेष्ठ काठमाडौं बाहिनीपति तथा केसी सिनामंगलमा विपद् उद्धार कार्यमा खटिएका थिए ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा विरुद्ध फौजदारी कसुरमा छुट्टै कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक तथा काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।

सेनातर्फ पनि चार जना कमाण्डरमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोजकुमार वैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा खटिएका सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन परिसरमा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेलमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले यी सबै अधिकारीहरूलाई सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा विशेष सेवा ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले घटनाक्रममा सुरक्षा निकायहरूको भूमिका, आदेश श्रृंखला र निर्णय प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।