रास्वपाको टेबुलमा पुग्यो राजनीतिक नियुक्ति पाएका ११७० जनाको सूची, खारेजीको तयारीले तरंग

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही साता सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक्लै १८२ सिट जितेको रास्वपाले आगामी शुक्रबार सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार शुक्रबार रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र भइरहँदा रास्वपाले राज्यका विभिन्न निकायमा अघिल्ला सरकारले गरेका एक हजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । रास्वपाले यसअघिका सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देश गरेको छ ।

सुशासनका लागि ‘शुद्धीकरण’ अभियान
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार र सुशासनको सुरुवात गर्न अघिल्ला नियुक्तिहरू हटाउन लागिएको बताए । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिएका नियुक्तिले राज्य संयन्त्र कमजोर भएको रास्वपाको ठहर छ । प्रवक्ता झाले भने, ‘यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई निसाना बनाइएको कदम होइन, बरु राज्यका निकायलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गराउने अभियान हो । कार्यकर्ता भरणपोषणका लागि गरिएका नियुक्तिहरू खारेज हुन्छन् ।’

उनका अनुसार क्षमताका आधारमा नियुक्त भएकाहरूलाई भने हटाउनैपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । रास्वपाका नेताहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार भनसुन र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्त भएकाहरूको संख्या ११७० रहेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै यी नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी छ ।

कुन-कुन क्षेत्रमा पर्नेछ असर ?
रास्वपाले संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा भएका नियुक्तिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । विशेषगरी सिटिइभिटी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र संघीय अस्पतालहरूमा गरिएका कार्यकारी नियुक्तिहरू सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

यद्यपि, सबै नियुक्तिहरू सरकारले सिधै खारेज गर्न सक्ने कानुनी अवस्था भने छैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने र न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को सिफारिसमा आउने भएकाले त्यहाँ कार्यपालिकाको सिधै हस्तक्षेप चल्दैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति र राजदूतहरूको हकमा भने सरकारले निर्णय लिन सक्छ ।

रास्वपाको यो कदमलाई लिएर विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व-मुख्यसचिव विमल कोइरालाले नयाँ जनादेश पाएको सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न अनुकूल टिम बनाउनु स्वभाविक भए पनि यसले कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने बताए । कोइरालाले भने, ‘सक्षम र अक्षमबीच फरक नछुट्याई सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हटाउँदा कानुनी चुनौती आउन सक्छ । अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएमा झन् समस्या पर्छ ।’

यता रास्वपा नेता शिशिर खनालले भने जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न र नयाँ एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पुराना नियुक्तिको बहिर्गमन अनिवार्य भएको तर्क गरे । उनले भने, ‘नयाँ जनादेशसहित आएको दललाई काम गर्न सजिलो बनाइदिन राजनीतिक आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’