स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध धनगढीका मेयर हमाल सर्वोच्चमा

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ ले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार मिचेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) गोपाल हमाल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

हमालले दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

हमालको तर्फबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले उक्त ऐनले धनगढी उपमहानगरपालिका सहित सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बाधा पुगेको दाबी गरे ।

उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्राविधिक, स्वास्थ्य तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको अभाव हुँदा तत्काल करारमा भर्ना गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर नयाँ ऐनले मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति बिना करारमा समेत कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएजस्तै भएको छ,’ बानियाँले तर्क गर्दै स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कर्मचारी राख्न प्रदेशको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारको स्वायत्तताविपरीत रहेको बताए ।

मेयर हमालले उक्त ऐन संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक नियन्त्रण प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखेको जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा प्रदेश ऐनका दफा ३, ४, ८(४), १३(२), १४, १५ र २४ मा उल्लेख गरिएको ‘मन्त्रालय’ शब्दले स्थानीय तहको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ । दफा ३ ले स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनमा प्रदेश मन्त्रालयलाई मुख्य निकाय मानेको व्यवस्था संविधानको धारा २२१ र २२६ विपरीत रहेको हमालको जिकिर छ ।

रिटमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिइएको छ । प्रदेश ऐनको दफा २४ अनुसार चक्रीय प्रणालीका आधारमा एक स्थानीय तहको कर्मचारी अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारप्रति भन्दा प्रदेश सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने जोखिम बढाउने र प्रशासनमा राजनीतिकरण निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा यसलाई ‘थ्योरी अफ प्लेजर’ को सिद्धान्तसँग जोड्दै शासकको इच्छाअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने तर्क गरिएको छ ।

हमालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘अरविन्द यादव विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिका’ मुद्दामा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार हुने भनी स्थापित गरेको सिद्धान्तसमेत उक्त ऐनले उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन् ।