चन्दाको हिसाब अब छ वर्षसम्म बैंकमा सुरक्षित रहने, अपारदर्शी लेनदेनमा जेल सजाय !

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई दिइने चन्दा र आर्थिक सहयोगमा कडा निगरानी सुरु गरेको छ । आयोगले राजनीतिक वृत्तमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न बैंकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउँदै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई सचेत गराएको हो ।

बहादुरभवनस्थित आयोगको कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले अबदेखि नगदमा चन्दा लेनदेन नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेललाई पारदर्शी बनाउन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै उद्योगीहरूलाई बैंकमार्फत मात्रै कारोवार गर्न जोड दिइएको हो ।

आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ अनुसार, उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च तथा आम्दानी सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग उम्मेदवारले सोझै बैंक खातामा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सोभन्दा कम रकम नगदमा बुझे पनि उम्मेदवारले अनिवार्य रसिद वा भरपाई दिएर सो रकम आफ्नै बैंक खातामा जम्मा गरेपछि मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् ।

संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत खाताबाट सहयोग गर्न आग्रह
आयोगले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कम्पनी वा फर्मको नामबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत (निजी) खाताबाट सहयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । कम्पनीको खाताबाट सहयोग गर्दा लेखा प्रणालीमा फरक शीर्षकमा खर्च देखिन सक्ने र पछि कर तथा लेखा परीक्षणमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले व्यक्तिगत खातालाई प्राथमिकता दिन भनिएको हो । विश्वका कतिपय देशमा राजनीतिक चन्दामा कर सहुलियत हुने भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले निजी खाता नै उपयुक्त हुने आयोगको ठम्याइ छ ।

निर्वाचन खर्चको वास्तविक विवरण संकलन र अनुगमनका लागि आयोगले विशेष संयन्त्र तयार गरेको छ । जसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई ‘अनुगमन अधिकृत’को जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । उनीहरूले उम्मेदवारको बैंक खाताका साथै विज्ञापन र सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसार खर्चको समेत सूक्ष्म निगरानी गर्नेछन् । उम्मेदवारका शुभचिन्तकहरूले गर्ने खर्चलाई पनि उम्मेदवारकै खर्चमा गणना गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यविधि अनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने दाताहरूको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ । निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र त्यस्ता निर्वाचन लक्षित बैंक खाताहरू बन्द गर्नुपर्ने भए तापनि बैंकहरूले ती खाताको विवरण भने ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि प्रचलित कानुन विपरीत चन्दा दिने वा लिने कार्य भएमा निर्वाचन कसुर अन्तर्गत कारबाही हुनुका साथै अन्य सम्बन्धित निकायमार्फत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।