यी ८ सहकारीलाई घर खाली गर्न महानगरको अल्टिमेटम

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने विभिन्न आठवटा सहकारी संस्थाहरूलाई सात दिनभित्र घर/कोठा खाली गर्न अन्तिम चेतावनी (अल्टिमेटम) दिएको छ । महानगरले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बहालमा लिइएका घर तथा कोठाहरू तुरुन्त खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट भएको फैसला र गत माघ १५ गतेको ‘निर्णय कार्यान्वयन समिति’को बैठकको निर्णयअनुसार ती सहकारीहरूलाई परिसर खाली गर्न भनिएको हो । सूचनामा उल्लेखित सहकारीका पदाधिकारी, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्मचारी तथा सदस्यहरूलाई सात दिनभित्र महानगरको ‘कानुन तथा मानव अधिकार विभाग’मा सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।

तोकिएको एक साताको समयभित्र सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआए महानगर आफैँले न्यायिक समितिको निर्णय बमोजिम घर-कोठा खाली गराउने स्पष्ट पारेको छ । यसरी कोठा खाली गराउँदा सहकारी कार्यालयमा रहेका दराज, कागजात तथा अन्य सरसामानहरू सम्बन्धित घरधनीको जिम्मामा लगाइने महानगरले जनाएको छ ।

साथै, महानगरले पछि ती सरसामान वा सम्पत्तिको विषयमा कुनै पनि दाबी-विरोध वा उजुरी नलाग्ने व्यहोरा समेत सूचना मार्फत पूर्वजानकारी गराएको छ । सहकारीहरूले लामो समयदेखि घरभाडा नतिरेको वा सम्झौता उल्लंघन गरेको उजुरीका आधारमा न्यायिक समितिले घर खाली गराउने फैसला गरेको बुझिएको छ ।