लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणः पूर्वमन्त्री गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पोखराको लिचीबारी जग्गा घुस प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले विशेष अदालतको थुनछेक आदेश झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।

विशेष अदालतको आदेश बदर गरी रिहा गर्न माग गर्दै गुप्ता सर्वोच्च पुगेका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुस १६ गते गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने प्रलोभनमा घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोप लगाएको छ । पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसँग मिलेमतोमा थप २५ लाख घुस लिएको अभियोग पनि छ ।

अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध ७८ लाख रुपियाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रमाणमा अडियो रेकर्ड, बैंक कारोबार र डिजिटल परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ ।

गुप्ताले विशेष अदालतमा बयानका क्रममा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र घुस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, विशेष अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गर्दै थुनामा पठाएको थियो ।