ओलीले गरेको संसद् विघटन मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका कारण वर्षौंदेखि तयार भएको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लेखेको १४२ पेज लामो यो फैसलाको रायमा जबराले हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

कार्यशैलीका कारण विवादित बनेका जबरालाई सर्वोच्च अदालतका कैयौं न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

महाभियोगकै कारण निलम्बित अवस्थामा अवकाश भएका जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको भन्दै लामो समयसम्म फैसलाको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते बदर गरेको थियो ।