ईक्यान निर्वाचन : डिक्यानभित्र उम्मेदवार चयनमा रस्साकस्सी, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको बलियो सम्भावना

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ । विशेषगरी लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ (डिक्यान)भित्र उम्मेदवार चयनको विषयलाई लिएर आन्तरिक रस्साकस्सी तीव्र बनेको हो ।

निर्वाचन तालिकाअनुसार आज (मंगलबार) हुने मनोनयन दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा डिक्यानभित्र स्पष्ट रूपमा दुई धार देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ तेस्रो शक्तिको उदयले चुनावी समीकरणलाई थप रोचक र जटिल बनाएको छ ।

अध्यक्षमा पौडेल र सिवाकोटीको दाबी
डिक्यानभित्र अध्यक्ष पदका लागि दुई प्रभावशाली आकांक्षीहरू मैदानमा उत्रिएपछि आन्तरिक राजनीति तीव्र बनेको छ । लामो समयदेखि नेतृत्वको दाबेदारी गर्दै आएका लक्ष्मण पौडेललाई ईक्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङ समूहको बलियो र संगठित समर्थन रहेको छ । संस्थागत निरन्तरता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिने यो पक्षले संगठनभित्र आफ्नो संरचना बलियो रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय चुनावी अभियानलाई आक्रामक बनाएकी गीता सिवाकोटी (गीताञ्जली)लाई ईक्यानका पूर्व अध्यक्षद्वय महेश कार्की र सरोज बस्नेत समूहको साथ छ । उनले नेतृत्वमा महिला सहभागिता, समावेशिता र संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर व्यवसायीहरू माझ आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेकी छिन् ।

सिवाकोटीको रणनीतिक परिवर्तन र भुसालको व्यावसायिक एजेन्डा
निर्वाचनको समीकरणमा अन्य दुई पात्रको भूमिकाले प्रतिस्पर्धालाई झनै निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको छ । यसअघि नेतृत्वको दौडमा देखिएकी सिवाकोटीले पछिल्लो समय आफ्नो रणनीतिमा केही फेरबदल गरेको बुझिएको छ ।

अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मतिको सम्भावना न्यून देखिएपछि उनी हाल उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउन क्रियाशील रहेको देखिन्छ । उनको यो कदमलाई निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्नका रूपमा हेरिएको छ ।

यसैबीच, दीपकराज भुसालले आफूलाई कुनै निश्चित समूहमा सीमित नराखी एक छुट्टै व्यावसायिक टोलीसहित चुनावी मैदानमा उभ्याएपछि ईक्यानको चुनावी माहौलले नयाँ मोड लिएको छ । भुसाल पक्षले ईक्यानलाई व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिबाट मुक्त गरी संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ ।

विशेषगरी वैदेशिक अध्ययन परामर्श क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत अस्पष्टता, सरकारसँगको कमजोर संवाद र साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सीका समस्याहरूलाई भुसालले मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । गुटगत राजनीतिप्रति असन्तुष्ट रहेका मतदाताहरू भुसालतर्फ आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ ।