खोला मापदण्डसम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पीडित सङ्घर्ष समितिको माग

काठमाडौँ । खोला तथा सडक मापदण्डपीडितहरूले खोला मापदण्डविरुद्धको पेसीलाई अग्राधिकार दिई छिटोभन्दा छिटो गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिले मङ्गलवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

अहिले सरकार उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गइसकेको भएपनि काठमाडौँ महानगरसहित धेरै स्थानीय तहहरूले निर्माण रोक्ने, किनबेच गर्न नदिने तथा खोला किनारका घरजग्गाहरूको मूल्याङ्कन नै नगर्ने जस्ता कार्य भइरहेको भन्दै सङ्घर्ष समितिको दुखेसो छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले यो मुद्दालाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राखिएको खण्डमा ठुलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुने भन्दै अग्राधिकारमा राख्न माग गरे । उनले खोला मापदण्डसम्बन्धी २०६५ मङ्सिर १ गते जारी गरेको खोला मापदण्ड समेत खारेज गर्न माग गरे ।

उनका अनुसार अहिलेको निर्णय जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका १९ खोलाबाट मात्र ८४ हजार भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।

सरकारले १६ वर्षअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा चार मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । धेरैले यो मापदण्डअनुसार जग्गा छोडेर घर भवन बनाए ।

अहिले सर्वोच्चले थप २० मिटरसम्म कुनै भवन वा संरचना बनाउन रोक लगाउने आदेश दिएपछि त्यो २० मिटरभित्र घर जग्गा भएकाहरू ठुलो मारमा परेका छन् ।