सांसदहरू भन्छन् ‘पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक’

काठमाडौँ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावकारी, समावेशी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पर्यटन विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमवार भएको पर्यटन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले पर्यटनलाई स्थानीय तहसँग जोड्नुपर्ने, पहुँचयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेकोले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद वेदुराम भुसालले पर्यटन क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण टेवा पुआइरहेकोले यसलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न कानून परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने उनले भनाई छ । प्रस्तावित विधेयकमा सो प्रावधान नभएको उनले बताए ।

विधेयकले प्रदेश तहसँग केही हदसम्म जोड्ने प्रयास गरेको भएपनि स्थानीय तहलाई समेट्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले पर्यटन क्षेत्रमा विगतमा धेरै समस्या देखा परेकोले त्यसलाई नियमण गर्नेगरि ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयकलाई ढिलो नगरी टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनको माहौल बन्दै गएकोले निर्वाचन अगाडी नै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने बताए ।

नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभा आउने बित्तिकै विधेयकलाई अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हाम्रो अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण टेवा पुयाउने क्षेत्र हो, पर्यटन क्षेत्र । त्यसलाई अझै कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कसरी राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि कानुनले कसरी सहजीकरण गर्नसक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर नै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले हाम्रो पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसँग अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ, त्यस खालको प्रावधान यो विधेयकले अलि ल्याएको छैन । प्रदेशसँग अलि अलि जोड्न खोजेको छ तर स्थानीय तहसँग अलि राम्ररी जोडिएको छैन । स्थानीय तहसँग हामीले पर्यटनलाई जोड्नैपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले पर्यटन उद्योगले नेपालको जिडिपीमा हाल ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म योगदान गरिरहेको बताए । यसलाई अझै वृद्धि गर्न पहुँचयोग्य पर्यटनको अवधारणा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल विश्वमा पहुँचयोग्य पर्यटनको अवधारणाको विकास भइरहेको अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भने यसको अभाव रहेको बताए ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि पर्यटन सेवा पहुँचयोग्य नभएकै कारण धेरै मानिस घुमफिरको अवसरबाट वञ्चित भएको उनको भनाई छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय विधेयकमा समेटिन नसकेको उनको भनाइ छ । पहुँचयोग्य पर्यटन पर्वद्धनमा विधेयकले जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन पनि विधेयकमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । क्यासिनो व्यवसायसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको र राज्यलाई आउने रोयल्टी पनि गुमेको अवस्था रहेको बताए । ऐतिहासिक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र संस्कृति पर्यटनलाई विकास गर्ने कुरामा पनि ऐनले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘अहिलेपनि पर्यटन उद्योगले लगभग ६ देखि ८ प्रतिशत जिडीपीमा योगदान गरिरहेको हामी देख्न पाउँछौँ । ३५९ बिलियन नेपाली रुपैयाँ प्रतिवर्ष यो क्षेत्रले नेपालको जिडीपीमा योगदान गरिरहेको छ भने १ सय २० हजार जनालाई रोजगारी दिइरहेको ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ । यसको विधेयकमा छलफल गर्दा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हाल संसारभरमा नै पहुँचयुक्त पर्यटनको बारेमा कुरा गरिन्छ, हामी धेरै मानिसहरू वृद्ध उमेरमा पनि पुग्छौँ, त्यतिवबला पनि हामीलाई विभिन्न मोविलिटीका समस्याहरू हुन्छन् । कयौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छौँ हामी, विश्वको १० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या अपङगता भएका व्यक्तिहरू छन् । त्यो कुरालाई हेर्दा हाम्रो पर्यटन पहुँचयुक्त नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू घुम्न जाने मौकाबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले यो विधेयकमा छिराउन सकेको छैन ।’

सांसद डा। अञ्जान शाक्यले पर्यटन क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र भएकोले ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको मुख्य चुनौती नै सुरक्षा रहेकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा लगानीका लागि कृषि र पर्यटन प्रमुख क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक स्रोत परिचालन र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन पर्यटन उद्योग महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूलाई उनीहरूको कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न विधेयकले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले पर्यटनलाई क्षेत्रलाई प्रविधिले दुरुपयोग गर्ने काम पनि भइरहेको बताए । हिमाल आरोहण लगायतका विषयमा फेक भिडियो बन्ने चुनौती थपिएको भन्दै उनले यससम्बन्धीमा पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘यो क्षेत्र भनेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको क्षेत्र पनि हो, यसले देशको जिडिपीमा पनि ठुलो प्रतिशत टेवा दिएको छ । नेपालमा अहिले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि र पर्यटन क्षेत्र नै हो । यसले हामी आन्तरिक स्रोत र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छौँ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र र तुलनात्मक लाभ लिन सकिने क्षेत्र भएकोले पर्यटन उद्योगको प्रवर्द्धन कसरी गर्ने ? उनीहरूको कर्तव्य दायित्व र जिम्मेवारी बहनमा पनि हामीले कसरी जोड दिने भन्ने कुरा छ । हामीले बढी अधिकारका कुरा गर्छौँ, तर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई पनि यो विधेयकबाट अगाडी बढाउनुपर्छ ।’

सोमवारको बैठकमा पर्यटन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पर्यटन विधेयकलाई समयमै टुङ्गोमा पुर्याएर दिगो पर्यटन विकासका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।