राष्ट्रिय सभा र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूबीच छलफल, संघीयता सबलीकरणमा जोड

काठमाडौँ । संघीयतासम्बन्धि कानुन निर्माणमा सहकार्य संघीय संसद सहकार्यविना कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

संघीयता सम्बन्धी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि मङ्गलवार सिंहदरबारमा संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समिति र कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सांसदहरूको संयुक्त बैठक बसेको हो ।

बैठकमा सांसदहरूले संघीयता सम्बन्धी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा दुवै प्रदेशका सांसदहरूबिच बलियो सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद खड्गबहादुर पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रदेश सभाका सांसदहरूबिच बलियो सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले संघीयता सम्बन्धी शिक्षा ऐनलगायतका ऐनहरू अझै निर्माण नहुँदा जनताले सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले भने ‘हामीले जनताको सेवा गर्ने भनेर जुन ऐनहरू बनाएका हुन्छौँ । हामी जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ चुनिएर आएका छौ । ती जनतालाई ठाउँमा सेवा दिनका लागि बनेका ऐनहरू कार्यान्वयन नभए समस्या हुने रहेछ । संघीयता सम्बन्धी शिक्षा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । त्यत्रो शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो । राजाको पालाको शिक्षा ऐन ठिक हुने अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्न पनि हामीले सहकार्यमा जोड दिएर काम गर्न आवश्यक छ ।’

सांसद जितबहादुर मल्लले जनताको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन हुनेगरी संघीयता सम्बन्धी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा संघीय संसद र प्रदेशसभा बीच आवश्यक सहकार्य हुन नसकेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद लगायतका ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन पनि संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद मल्लले भने ‘तीन तहको सरकारले कानुन निर्माण र यसको कार्यान्वयनको तहसम्मको जे ढङ्गको समन्वय, सहकार्य गर्ने विषय पनि भएको छ कि छैन भनेर जनगुनासोहरू छन् । हामीलाई पनि त्यो फिल भएको छ । यसले उत्तर विधायकी परीक्षणमा पनि कहीनकहीँ प्रभाव परेको होला । त्यस्तै अघि कुरा उठयो–प्रदेशको सामाजिक समिति भनेको विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रमसँग जोडिएको कानुन संघीय संसदले बनाउने कुरा हो । यहाँहरूको समितिले गर्ने कुरा हो । त्यो विशेष गरी प्रदेश भूगोल त्यहाँ छ । त्यहाँको अवस्थालाई बुझेर पनि विधेयक बनाउने कुरा होला । त्यो भूगोलबाट प्रतिनिधित्व भएका माननीयहरू पनि हुनुहुन्छ । तर यो सहकार्यले पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन्छ नै । अर्को सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा उठ्यो । यो आधारभूत वर्गका लागि सबैका लागि उपयुक्त छ कि छैन ? भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । यो समयसापेक्ष कतिको सुधार हुन सकेको छ ? यी विषयहरूमा सघन ढङ्गले छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यता, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि संघीयतालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन पनि प्रदेशसभा सांसदहरूसँग सहकार्य अति आवश्यक रहेको बताए । सांसद कृष्णबहादुर रोकायले जनतालाई लाभान्वित बनाउन पनि सङ्घ र प्रदेशसभाबीचको छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि हामीले बनाउने कानुन पनि त्यही अनुसारको गुणस्तरीय हुनुपर्यो । कानुन बनाएर मात्रै पनि भएन । त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन रु त्यसबाट मानिसहरू लाभान्वित भएकी भएनन् रु त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ । त्यसकारण यी सबै कुराहरू जोडिएको हुनाले यस्ता बैठकहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ सुझाव दिन चाहन्छु ।’

सांसद गोपाल भट्टराईले संघीयता सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि प्रदेश सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सो सभासँग घनिभूत छलफल गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै प्रदेशहरूमा व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।

सांसद भट्टराईले भने ‘कानुन बनाउँदै जाने तर कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर नबुझिने । संघीय कानुन कार्यान्वयन नहुने जुन अवस्था थियो । त्यसको अन्त्यको निम्ति हामीले यो पहल गरेका छौ । कानुन मापनको कुरा एउटा भयो । कानुन कार्यान्वयनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यसलाई सबै प्रदेशहरूमा निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले जनगुनासोलाई सम्बोधन हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।