सर्वोच्चद्वारा हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो पदबाट हटाइएको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘उल्लेखित मुद्दाहरूको अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदकको तथ्य, कानूनी प्रश्न लगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरूपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएसमेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दा समेतसाथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’

नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै मनोज सिलवाललाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

शाक्यले सो निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले भने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा उठेका कानुनी प्रश्नहरूबारे आवश्यक व्याख्या र निर्णय हुने बताउँदै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।