कोप-३०ः पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा

काठमाडौं । विज्ञहरूले विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औं बैठक कोप–३० मा नेपालले जलवायु अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यसम्बन्धी सूचकहरूमा हिमालको मुद्दा समावेश गराउने गरी पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले काठमाडौंमा कोप—३० को एजेण्डा र नेपालको प्राथमिकता सम्बन्धमा नागरिक संघसंस्थासँग गरेको छलफलमा विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई जी.जी.ए. (जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य) का सूचकमा समावेश गर्ने गरी पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

विश्व सम्मेलनमा एकल उपस्थिति र मागको कुनै अर्थ नरहने भन्दै उनीहरूले स्वार्थ मिल्ने र हिमाल भएका देशहरूसँगको सहकार्यमा जी.जी.ए.को सूचकमा हिमालका मुद्दा समावेश गराउने गरी पहल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कोप—३० ले जी.जी.ए. (ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन) का सूचकहरूलाई अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ । यद्यपि यसका इन्डिकेटरको संख्या र वित्तीय परिचालनको विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुसन्धान र वकालत गर्दै आएका जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप—३० को प्राथमिकताहरूमध्यको ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका सूचकहरूलाई नेपालले देशीय सूचकअनुसार आफूअनुकूल बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले कोप—३० ले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने, पेरिस सम्झौताको महत्वाकांक्षी लक्ष्य कार्यान्वयन, ग्रीन इकोनोमीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने, जी.जी.ए.का इन्डिकेटरलाई अन्तिम टुंगो लगाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे । उनले यी एजेन्डाहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपाल जस्ता हिमाली र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले यस्ता सम्मेलनहरूमा आफ्ना विशिष्ट चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विषम परिस्थितिमा नेपालले ब्राजिलमा आयोजना हुने कोप ३० मा सहभागिता जनाउँदैछ । यसपटक नेपालबाट सानो टोली कोपमा सहभागी हुन ब्राजिलको बेलेम जाने कुरा भइरहेको छ । कोप ३० का एजेन्डाहरू हेर्ने हो भने केही महत्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश भएको पाउँछौं । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा यसलाई १.५ डिग्रीमा राख्नुपर्ने भन्ने मिटिगेसनको महत्वाकांक्षालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने रहेको छ । ग्रीन इकोनोमीको एजेन्डालाई पनि यसपटकको कोपबाट पारित गर्नुपर्दछ । तेस्रो, सन् २०२३ मा ग्लोबल स्टक टेक भएको थियो । त्यसले केही आधारभूत विषयहरूलाई उठान गरेको थियो । त्यसलाई पनि यसपटक कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन (अनुकूलनका लक्ष्यहरू) का लक्ष्यहरू कसरी मापन गर्ने भनेर कोप ३० को एजेन्डामा केही इन्डिकेटरहरू पनि राखिएको छ । यी सवालहरू जनताका लागि त्यत्ति महत्वका साथ नहेरिए पनि ब्राजिलले यसलाई आफ्नो सफलताको मापक बनाउने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । ग्लोबल गोल अन एडप्टेसनका इन्डिकेटरमा हिमालका मुद्दालाई समेट्ने गरेर समावेश हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

जलवायु अभियन्ता प्रवीणमान सिंहले कोप–३० मा नेपालले हिमाली क्षेत्रका एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न र ती मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी मञ्चमा स्थापित गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जी.जी.ए. (ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन) का इन्डिकेटरमा माउन्टेनसँग सम्बन्धित सूचकहरू नरहेकाले जी.जी.ए.सम्बन्धी नेगोसिएसन बैठक लगायतका फोरमहरूमा नेपालले हिमालका एजेन्डाहरू समावेश गर्ने गरी लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमालहरू पग्लने, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने र त्यसले हिमालमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको जीविकामा गम्भीर प्रभाव पार्ने अवस्था रहेको भए पनि ग्लोबल इन्डिकेटरहरूमा हिमालका मुद्दाहरू समावेश हुन नसकेको बताए । कोप–३० मा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र तिनको प्रभावकारी उपयोग गर्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘जी.जी.ए.को सूचकहरूलाई हेर्दाखेरी माउन्टेंसँग सम्बन्धित सूचकहरू नरहेको अवस्था छ । एक सयवटा सूचकहरूमध्ये कुनै पनि सूचकले हिमालका मुद्दाहरू नबोलेको अवस्था छ । त्यसकारण जी.जी.ए.सम्बन्धी सम्मेलनका नेगोसिएसनहरू र जेजति मौकाहरू नेपाललाई उपलब्ध हुन्छन्, त्यसमा हिमालका एजेन्डाहरू कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरामा लबिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जलवायु अनुकूलनको सन्दर्भमा रहेका वित्तीय परिचालनका सूचकहरूमा विकसित राष्ट्रहरूले सबै प्रकारको वित्तलाई अनुकूलनमा परिचालित हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ । त्यो भनेको पब्लिक फाइनान्स, निजी क्षेत्रको लगानी र डोमेस्टिक फाइनान्सलाई पनि अनुकूलनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विकसित राष्ट्रहरूको माग रहेको छ ।’

उनले कोपमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिहरू नीति निर्माण र प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरको ठोस प्रमाण सहित उपस्थित हुनुपर्ने बताए । क्षेत्रगत विषयका विज्ञलाई आवश्यक तयारी गरेर मात्रै कोप–३० मा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपालले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दै हिमालका एजेन्डा उठाउँदै गर्दा अवस्था सहित हिमालको एजेन्डालाई उठाउँदा तथ्यगत भएर वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने दर्जन बढी संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपालले आगामी नोभेम्बरमा ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुने ३० औं विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—३०) मा सहभागिताको तयारी थालिसकेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्री मदन परियारको नेतृत्वमा नेपाल विश्व जलवायु सम्मेलनको ३० औं बैठकमा सहभागी हुने भएको छ ।