प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी दृढता, राष्ट्रियताको सवालमा कहिल्यै झुकेनन्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन् । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सीबीच शनिबार भएको भेटवार्तामा सिमा विबादबारे कुरा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा सीसँगको उक्त भेटमा ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको मुहान पूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको रहेको स्पष्ट पारेको उल्लेख छ ।
चीनले समेत त्यस विषयमा नेपालको धारणा प्रति सम्मान प्रकट गर्दै कुनै दखल नदिने आश्वासन दिएको छ । ओलीको अडानपछि राष्ट्रपति सीले भनेका थिए–‘सीमा विवाद तपाईँहरू दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो, नेपालको दाबीमा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी हुँदैन ।’

यससँगै ‘प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग झुक्दैनन्’ भन्ने कुरा फेरी एकपटक प्रमाणित भएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सिमा सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशिल छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कूटनीतिक र राष्ट्रवादी अडानले नेपालको माटोमाथि आँच आउन नदिने उनको प्रतिवद्धता पुष्टि गरेको छ ।
नेपालको राजनीति प्रायः अवसरवाद, सम्झौता र कूटनीतिक निरुत्साहले ग्रसित रहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओली सधैँ राष्ट्रियताको सवालमा कडा र स्पष्ट देखिन्छन् । भारतले २०७७ मा एकपक्षीय रूपमा लिपुलेकमा सडक बनाएपछि उनले संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको ऐतिहासिक प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको अडान बलियो बनाएका थिए ।
चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनले कुनै कूटनीतिक दबाब वा मुलुकको हैसियतको परवाह नगरी लिपुलेक जस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्न हिच्किचाएनन् । यो कदमले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी चरित्रलाई अझ प्रगाढ बनाएको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
कूटनीति विश्लेषक डा.भेषराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद केवल नारामा सीमित नभएर व्यवहारमै देखिने बताउँछन् । ‘भारत होस् वा चीन । दुबैसँग नेपालले सम्मानजनक सम्बन्ध राख्न सक्छ तर त्यो नेपालको सार्वभौमिकता मासेर हैन । ओली त्यसको नमुना हुन्’ अधिकारीले भने ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र दशकौंदेखि नेपालको सिमा विवादको मूल विषय बनेको छ । भारतले चीनसँग मिलेर लिपुलेक नाकालाई द्विपक्षीय व्यापारको माध्यम बनाउने सहमति गरेपछि नेपालमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको पहिलो दिनमै यो विषय उठाउनु कूटनीतिक रूपमा साहसी र दूरदर्शी कदम मानिएको छ । यसबाट ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र जनभावनाको पक्षमा आफू कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश पुनः स्पष्ट भएको छ ।
नेपालको भूमि, अस्मिता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि शक्ति वा कूटनीतिक औपचारिकताको अगाडि कहिल्यै झुक्दैनन् भन्ने कुरा फेरी एकपटक प्रमाणित भएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिमा विबाद बारे स्पष्ट कुरा राख्नुपर्छ ।








