‘राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन लागेको होइन’

काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

शुक्रवार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको हो । साना राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूले विरोध सुरु गरिसकेका छन् ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा केही नेताहरूले अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन नलागेको बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक राजनीतिक दलहरू टक्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित नरहेको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि पार्टी फुटाउने उद्देश्यले नल्याउने बताए । उनले २०७८ सालमा ल्याएको अध्यादेश पारित नभई निष्क्रिय भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ३३ रिक्त रहेको भन्दै त्यसलाई जागृत गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको बताए ।

उनले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निर्वाचन आयोगबाट पार्टी विभाजनको प्रमाण पत्र लिएपनि अदालतमा परेको मुद्दामा दफा ३३ निष्क्रिय भएकै कारण अदालतले फैसला दिन नसकेको दाबी गरे । दल विभाजनसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि विधेयक ल्याउन लागेको बताए । प्रमुख सचेतक घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले अल्झाउने नियत नराखेको खण्डमा एक महिनामा विधेयक पास हुने बताए ।

उनले भने ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ संशोधन गर्न भनेर अध्यादेश ल्याइयो २०७८ सालमा र त्यो ७८ सालमै निष्क्रिय भयो । अध्यादेश पारित भएन, निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यो दफा अहिलेसम्म रिक्त छ, भ्याकुमको अवस्थामा छ । यो अवस्था सधैँ राखिरहनु त भएन त्यो महत्त्वपूर्ण दफा छ । यसलाई केही गरेर पूर्ति त गर्नुपर्याे नि, जागृत गर्नुपर्याे, त्यही जागृत गर्नका लागि कति वर्ष कुर्ने ? ७८ सालदेखि ८१ सम्म तीन वर्ष भयो दफा निष्क्रिय भएको । अब कुर्ने कति वर्ष ? यति बलियो सरकारले पनि ल्याएन भने ल्याउने चाहिँ कसले ? गाँठो फुकाउने वा नफुकाउने भन्दा पनि त्यो अन्तर्यले ल्याएको होइन, त्यो उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर ल्याएको होइन । यो कति वर्षसम्म निष्क्रिय राखिराख्ने हो ? अहिले जसपा नेपालको अवस्था पार्टी फुटको प्रमाण दिँदाखेरि निर्वाचन आयोगले नियमावलीको सहारा लिएर दियो, अहिले अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले पनि फैसला दिन सकेको छैन किनभने त्यो धारा निष्क्रिय छ । यो अवस्थामा मुलुकलाई कति दिन राख्ने ? कुनै न कुनै निकास त दिनु पर्याे नि ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दल फुटाउन वा जुटाउनका लागि कुनै दललाई निशाना बनाएर विधेयक नल्याउने बताए । उनले राष्ट्रको अवश्यताका आधारमा कानुनी प्रबन्धका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी गरे । उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले कुनै दलको सिट संख्या बढाउने वा घटाउनेका लागि कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था नगर्ने जिकिर गरे ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले लोकतन्त्रमा दलहरू बलियो बनाउने कोणबाट सरकारको काम निर्देशित हुने बताए । सरकारले तत्काल संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक मात्रै तत्काल ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘सरकारको काम भनेको कुनै दल जुटाइ दिने र कुनै दल फुटाइ दिने कसैलाई मिलाइ दिने वा कुन दललाई के अप्ठ्यारो परेको छ त्यसका लागि सहज बनाउन कानूनको प्रबन्धमाथि तलमाथि गरी दिने त्यो सरकारको काम होइन । सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारबाट, देशको आवश्यकताबाट समायानुकुल कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ भन्ने लागेको आधारबाट उसले कानुनी प्रबन्धहरूमा व्यवस्थित गर्ने हो । त्यस्ले गर्दा कस्लाई कुन लाभ पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबमा अहिलेको सरकार छैन । हिजो राजनीतिक दलहरुसम्बन्धित आयो । अध्यादेशले केही प्रबन्धहरू विशेष गरी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० लाई हटाएर २० मा झारियो र पछि त्यसलाई फिर्ता लिएर त्यो दफा निष्क्रिय रहेको अवस्थामा त्यसलाई पुनर्जाग्रित गर्नका लागि विधेयक ल्याउनुपर्ने र बिचमा सरकारले ल्याएको पनि थियो । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा त्यसलाई उहाँले विथड्र गरी दिनुभयो । त्यसकारण नयाँ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयक त ल्याउनु नै थियो । यसैले आवश्यकताको आधारमा सरकारले काम अगाडि बढाउँछ । कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर बनेको अहिलेको सरकारले कुनै दललाई निशाना बनाएर, कुनै दलको संख्या घटाइ दिने वा बढाइ दिने भन्नका लागि कसैलाई मिलाइ दिने र फुटाइ दिने यो ध्येय राखेर कानुनी प्रबन्धहरू हामी अगाडि बढाउँदैनौँ ।’

यता विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश पारित गराउने नियतले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको बताए । उनले केही राजनीतिक दललाई निशाना बनाएरै यो विधेयक ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । उनले प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास गराउन नसक्ने अवस्था भएपछि दल विभाजनको विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए ।

सांसद खनालले दल फुटाउने नियतले सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो भने संसदमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए । साना दल फुटाएर शासन गर्ने मनसायले विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्य चिन्तन भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘अहिलेसम्म हेर्दा प्रतिनिधि सभामा सरकार दुई तिहाइको नजिक भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसका लागि केही राजनीतिक दलहरूलाई टार्गेट गरेर नै आएको र मुलरुपमा आफूले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश पारित गराउने नियत देखिन्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबारे सरकार र विपक्षीहरूले आफ्नै तर्क र बहस गरेपनि कानुनी रूपमा रिक्त रहेका विषयमा विधेयक आवश्यक भएकोमा भने एकमत देखिएका छन् ।