सङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयकको छलफल सुरु, छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबारदेखि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले विधेयकमा तीन तहको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा नआएको बताइन् । उनले कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेश तहको मातहतमा नहुँदा सम्बन्धित तहले काम लगाउन नसकेको अवस्था रहेको बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘ऐन नहुँदा कर्मचारी र प्रशासकहरू अन्योलमा छन् । कर्मचारीहरू न प्रदेश सरकारको मातहतमा परिचालित छन् । न स्थानीय सरकारको मातहतमा परिचालित हुन सकेका छन् । प्रदेश सरकारले काम लगाउन नसकेको अवस्था छ । यहाँ तीन तहको कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने धेरै स्पष्ट भएको मैले पाइँन । प्रदेशको मन्त्रालयमा आउने सचिवको बारेमा त्यहाँको मन्त्री नै अनविज्ञ रहने व्यवस्था र पालिकामा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बारे पालिकाको प्रमुखलाई नै थाहा नभएको स्थिति देखिन्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले ट्रेड युनियनमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नगरी सेवा सुविधाहरू लिइरहेका भन्दै विधेयकले यस कुरालाई समेट्नुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीहरू सरुवालाई स्विकारेर सम्बन्धित ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘कर्मचारी सरुवा हुने । तर नजाने । अथवा मलाई यही चाहियो भन्ने यी, यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि छन् । दुवै यस्ता विकृतिहरूलाई हामीले कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सुधार गरौँ । ऐन कानुनमा छिद्र नहोस् । प्रणालीमा चल्ने निजामती सेवा बनोस् । ट्रेड युनियनका कतिपय विसङ्गतिहरू देखा परेका छन् । ट्रेड युनियनमा रहेका पदाधिकारीहरू महिनौँ, वर्षौँ हाजिर नै नगरेर आफ्ना सबै सुविधाहरू लिइरहेको स्थिति छ । यसलाई किन छुट दिइएको रु छुट छ र ट्रेड युनियनमा रहने बित्तिकै ?’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशलाई काम गर्ने अधिकार नदिएर प्रदेशहरू निकम्मा भए भन्ने भाष्य बनाइएको बताए । उनले कर्मचारीको ठूलो संख्या केन्द्रमा नै रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘प्रदेशहरू निकम्मा भए भन्ने जुनखालका आरोपहरू छन्, अधिकार चाहिँ केही दिनुहुन्न । खुट्टा बाँधेर राख्नुहुन्छ अनि दौडिनस् भनेर लट्ठीले हानेर हुन्छ र  ? यस्तो खालको व्यवहार छ । ७५ हजार हाराहारीमा छन् निजामती कर्मचारीहरू, त्यसमध्ये ७ वटा प्रदेशमा बाँडेको चाहिँ करिब २१ हजार हो । ठुलो संख्या त यहीँ काठमाडौँमै थन्किएर बसेको छ । यो काम हुन नदिन क–कसको भुमिका छ भनेर राम्रैसँग खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले स्थानीय तहका कर्मचारीमा धेरै बेथिति देखिएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले दल नै पिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू रहेकाले ट्रेड युनियनको सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् ‘विधेयकमाथि छलफल गर्न पार्टीभन्दा माथि उठौँ र समितिमा छलफल गरौँ । संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारीतन्त्रको बेथिति देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा छ । यसलाई कसरी सुल्झाउने ? अर्को कुरा, दल नै पिच्छेको ट्रेड युनियन छ । दल नै पिच्छेको ट्रेड युनियनलाई के गर्ने हो राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको नाम दिएपनि नेता र कर्मचारी कसैले पनि संघीयता अनुरूपको व्यवहार नगरेको बताए । उनले प्रदेशलाई अधिकार दिन के ले रोकेको हो भनी प्रश्न गरे । उनले कर्मचारीलाई संघीय व्यवस्था र सरकारप्रति विश्वास नभएको बताए ।

उनले भने – ‘संघीयतामा गएको हो भने प्रदेशलाई अधिकार दिनलाई के ले छेकेको छ ? संघ मन परेको छैन । आवश्यक छैन । नभई पनि भएको छैन । त्यसो भएको हुनाले तल गएका कर्मचारीलाई वर्षौँदेखि स्थानीय तहले पनि दिँदैन । माथि पनि दिँदैन । मन्त्री त आउँछन् । जान्छन् । स्थायी सरकार चलाउने कर्मचारी नै हुन् । तिनै कर्मचारीमाथि व्यवस्थाप्रति, व्यवहारप्रति ढुक्क विश्वास नभएपछि देश घर न माइत भएको छ । नेताहरूले नाम राख्ने संघात्मक अभ्यास गर्ने एकात्मक । कर्मचारीमा सरकारप्रति विश्वास छैन । अन्यौलता छ । कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले कर्मचारी प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीलाई सहयोग गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तह कानुन विहीन हुन पुगेको बताए । उनले अधिकृत तहदेखि उपसचिवसम्मलाई विशिष्ट प्रकारको तालिम दिनुपर्ने बताए । उनले ट्रेड युनियनहरूलाई सङ्गठित रुपमा दलको भातृ सङ्गठनमा लान रोक्नुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न सरकार चुकेको बताए । उनले सरकारले कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम नहेरी व्यवहार गर्ने गरेको बताए । उनले राज्यलाई कति कर्मचारी चाहिने हो भन्नेमै सरकार स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै सरकार सो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीहरूको एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताए । कर्मचारी संयन्त्रलाई दलियकरण गर्दा थिलथिलो भएको उनको भनाई छ । उनले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई दलियकरण गर्ने, नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले छलफल सुरु भएको संघीय निजामती विधेयकमाथिको दफावार छलफल पनि छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।