सरकारविरुद्ध बैंकहरुको तर्फबाट परेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज, दुई दिनभित्र कर तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ । मर्जर र एफपीओमा सरकारले कर लगाएपछि अदालत पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालेको रिट खारेज भएको छ ।

बैंक र बीमा कम्पनीहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि बिहीबार रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधिसहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त संवैधानिक इजलासले बैंकहरुको विपक्षमा फैसला दिएको हो ।

सो फैसला सँगै सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नुपर्ने भएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । मंसिरभित्र नतिरेमा उनीहरूले जरिवाना र ब्याज तिर्नुपर्ने छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक मार्फत मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियबाट बोनस सेयर जारी गरेको भए आयकर दाखिला गर्नुपर्ने वयवस्था गरेको थियो ।