चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै यस्तो बताएको हो ।

समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम सुवेदीले वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको बताए । उनले सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तीय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड रहेको बताए ।

उनले चालु खर्च र पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए । उनले सरकारले कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भाद्र महिनासम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताए । उनले आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको पनि बताए । उनले २०८० भाद्र मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उल्लेख गरे ।

उनले लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको पनि सांसदहरूलाई जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख गरे । उनले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको बताए ।

उनले सन् २०२३ को अगस्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख १ हजार ३ सय ६० पुगेको बताए । उनले पुँजी बजार र बैंकको ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा नै छाड्ने अर्थमन्त्रालयको नीति रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रालय लिएको नीतिबाट बाहिर जाने काम नगरेको बताए ।

उनले व्यापार चक्र अनुसार यी विषयहरू तलमाथि हुने भन्दै व्यापार चक्रलाई मूल्यवृद्धिले असर गर्ने बताए । उनले सरकारको दायित्व वित्तीय प्रणाली असन्तुलित भएर घरासायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने भएकाले सन्तुलित नीतिको रूपमा लिएको बताए । उनले पुँजीबजारमा बाहिर भनेको जस्तो ठूलो समस्या नभएको बताए ।

उनले भने ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१को असोज १५ सम्म राजश्व सङ्कलन १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड छ । वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको छ । सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ८३ अर्ब १४ करोडमा लक्ष्यको १२.४४ प्रतिशत छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड,पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तीय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड छ । चालु खर्च र पुँजीगत खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदैछ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको छ । कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड छ । आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को भाद्र महिनासम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । सुरुदेखि २०८० भाद्र मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको थियो । सन् २०२३ को अगस्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख १ हजार ३ सय ६० पुगेको छ ।’

त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव डा।रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको राजश्व सङ्कलन उत्साहजनक रूपमा नभएको बताए । उनले सरकारले यो वर्ष जसरी नीतिगत सुधार गर्न खोजेको नीतिहरू कार्यान्वयन भएर परिणाम आउन समय लाग्ने बताए । उनले अहिले भइरहेको राजश्व नीति अनुसार राजश्व सङ्कलन भए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए ।

उनले समयमा नै सोच्नुपर्ने भएकाले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएका आर्थिक ऐनमा सुधारका कुराहरू ल्याएको बताए । उनले सरकारको राजश्वको सङ्कलनको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र दूरसञ्चार शुल्क क्रमशः घट्दै गएकाले बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले सरकार राजश्व उठाउने भन्दा पनि सहुलियत दिने कुरामा लागेको बताए ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान नगरी समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले समस्याको पहिचान गर्न खोजी रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्र मन्दीकै अवस्थामा नपुगेको बताए ।