द्रुतमार्ग छैठौँ प्याकेजको ठेक्का कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को छैठौँ प्याकेजको ठेक्का सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सवोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । उक्त आयोजनाको छैठौँ प्याकेजको ठेक्का विवादसम्बन्धमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले छलफलका लागि दुवैपक्षलाई हाजिर हुन मंगलबार बोलाएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण कार्य अघि बढारहेको उक्त आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नियमविपरीत छैठौँ प्याकेजको ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्नेमागसहित बिहीबार अदालतमा रिट निवदेन परेको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय कम्पनी अफकोन्स इन्फ्रास्टक्टर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजाले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।

प्राविधिक प्रस्तावमा पहिले नै अयोग्य ठहर भएको चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट आइवेलाई उक्त उक्त प्याकेजको ठेक्का नियमविपरीत दिएको भन्दै भारतीय कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो ।

रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं(तराई फाष्ट्रयाक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सहभागी थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षको धारणा मंगलबारदेखि माग्नेछ।

ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि शुरुवाती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएकोले भन्दै उसलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो । तर, उक्त चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दियो । पछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्यायो । समितिको नियत सही नभएको र चिनियाँलाई पुनःमुल्यांकनमा सहभागी गराउने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो ।

प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक प्रस्ताव जम्मा पाँचवटा कम्पनीको मात्रै स्वीकृत भएका थिए । उक्त ५ कम्पनी मध्येमा चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन ।

पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौं(तराई परियोजनालाई निर्देशन दिएपछि सेनाले उसलाई सहभागी गराएको थियो ।

त्यसपछि २० कात्तीकमा खोलिएको वित्तीय प्रस्तावमा चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे छनोट भएको थियो । सुरुमै प्राविधिक प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कम्पनी ठेक्काका लागि छनोटमा परेको भन्दै भारतीय कम्पनी अदालत गएको हो ।