मौजुदा संसद्बाट पारित नहुनेतिर टीआरसी विधेयक
मकालु खबर
काठमाडौँ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मौजुदा संसद्बाट पारित नहुने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । सरकार र सत्तारुढ दलहरूले फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित गर्न खोजे पनि विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूमा दलहरूका बिचमा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित नहुने सङ्केत देखा परेको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रष्ट रूपमा असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भनेको छ । यस अनुसार कार्यकाल सकिन ५ दिन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ २९ गतेलाई राखिएको छ । भदौ २९ गते नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी भए पनि दलहरूका बिचमा सहमति नजुट्दा विधेयक अगाडि बढाउनै समस्या हुने परिस्थिति सिर्जना भएको नेताहरूको टिप्पणी छ ।
सहमति जुटाउने गरी सोमबार बसेको प्रतिनिधिको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मानव अधिकार र गम्भीर मानव अधिकारको बैठक परिभाषा के हुने भन्नेमै अड्किएर रह्यो । प्रचलित ऐनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । तर, सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटना भनी अलग अलग रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विधेयकको प्रस्तावित परिभाषा संशोधन गरेर हत्या, जबरजस्ती करणी लगायतको गम्भीर योजनजन्य हिंसालाई मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेका सांसदहरूले यही प्रस्ताव संशोधन प्रस्तावमा पनि राखेका छन् । तर, यसमा सरकार तयार नहुँदा सोमबारको छलफल निष्फल भएको हो । सोमबारको छलफलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले ‘ज्यान मुद्दालाई गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनमा राख्न मिल्दैन’ भनेपछि थप छलफल अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनको परिभाषा बाहेक अन्य विषयमा दलहरुबीच करिब करिब सहमति जुटेको छ । उनका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतमा एक जना न्यायाधीश अनिवार्य गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । साथसाथै, विशेष अदालतमा न्याय परिषद्को परामर्श वा सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा पनि दलहरूका बिचमा विमति छैन ।
विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी जान समेत दलहरू तयार रहेको सभापति पोखरेलले बताए । तर, पुनरावेदन कि त समयभित्र लाग्ने भनेर समय किटान गर्ने विषयमा भने दलहरूका बिचमा छलफल जारी छ ।
सजाय घटाउने सन्दर्भमा पनि विधेयकको भाषा परिमार्जन गर्न दलहरू तयार छन् । प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको सिफारिस महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलका लागि मुद्दा चलाउन बाध्यकारी नहुने व्यवस्था छ । मुद्दा चलाएपछि घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कम सजाय मागदावी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । मुद्दा चलेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा भएमा मुद्दा नटुंगिदासम्म निलम्बन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो प्रावधानमा पनि भाषा मिलाएर अगाडि बढ्न दलहरू राजी भएका छन् ।
‘तर, परिभाषामै कुरा मिल्न नसकेपछि मिलेका विषयहरू पनि गौण रहे । अब कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले सहमति जुटाउन सके विधेयक अगाडि बढ्छ नत्र बढ्दैन’ एमालेका एक सांसदले भने । अल्पमत बहुमतका आधारमा विधेयक अगाडि बढाउन नदिने पनि एमालेको अडान छ । २९ गते बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएपछि मंगलबार थप छलफलका लागि बैठक राखिएको छैन ।
मकालु खबर
