प्रदेशसभामा सांसदले बोलेका विषय सुनुवाई होला त ?

विराटनगर । प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सदस्यहरूको उठाएको प्रश्नमा विषय उठान हुन्छ र त्यसै थन्किने गरेको पाइएको छ । एउटै विषयमा पटकपटक कुरा उठेपनि सुनुवाई नभएको सांसदहरूले राख्ने प्रश्नबाट झल्किन्छ ।

प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाइएको विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य चुमनारायण तबदारले निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने केशलिया र बुढी खोलाको तटबन्ध निर्माणमा एक ठाउँमा तटबन्ध गर्नुपर्नेमा अर्कै ठाउँमा तटबन्ध भइरहेको बारेमा प्रदेश सभामा जानकारी गराउँदा पनि त्यो काम अझै भइरहेको बताए ।

‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा दुई खोला पर्छ, बुढी र केशलीया खोला’, उनले भने, ‘आवश्यकता भएको ठाउँमा तटबन्ध गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्यत्र निर्माण गरिएको छ, पहिला पनि यो विषय उठाउँदै आएको थिएँ, आवश्यकता एक ठाउँमा छ तारजाली अन्यत्र लगाइएको छ।’ उनले विराटनगरको चक्र्पथ निर्माणको विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

४२ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माणमा पूरा हुनु पर्नेमा कतिपय ठाउँमा कालो पत्रे भएको, कतिपय ठाउँमा कल्भर्ट मात्र निर्माण गरेर छाडिएको र कतिपय ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएकोले चक्रपथ निर्माणको विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य बसन्तीदेवी यादवले आफूले पटकपटक उठाउँदै आएको विराट राजा दरबार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले काम नगरेको बताइन् । प्रदेश सरकारले एक्लै नसक्ने, संघीय सरकारसँग पनि मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था हो भने अहिले तत्काललाई विराट राजा दरबार क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सामुदायिक भवन निर्माण गरिदिन आग्रह गरिन् ।

संखुवासभाकी प्रदेशसभा सदस्य पदमकुमारी गुरुङले संखुवासभाको भूमिसम्बन्धी समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदै मुढे शनिस्चरे बजारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई विशेष नापीद्वारा जग्गाको पुनः नापी गरेर धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरिन् । गुठी समस्या समाधान गर्नका लागि गुठी भूमिमा रहेका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाउन समेत उनले आग्रह गरिन् ।

संरचना निर्माणमा चासो
सुनसरीका प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज साँवाले प्रदेश मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको जग्गा व्यवस्थापन तथा खोज कार्यदलको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले साँच्चै काम गर्नको लागि कार्यादल बनेकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘मलाई निक्कै अचम्म लागेको छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘यो झारो टार्न वा अलमल गर्न कार्यदल त बनेको होइन ?’ विराटनगर आसपासमा मात्र जग्गा खोज्ने हो भने जग्गा पाउन गाह्रो हुने बताए ।

‘विराटनगरको छत-छत जोडेर स्थायी संरचना खोज्ने हो भने केही भन्नु छैन’, उनले भने, ‘हिजोको बृहत विराट क्षेत्र भनेर ऐन बनाएको हो, त्यसलाई टेकेर जाने हो भने अन्यत्र क्षेत्रमा पनि जग्गा खोज्नु पर्छ, पाउँछ ।’ ईटहरीमा रहेको रेसम खेतीको ४६ बिगाहा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय आसपासमा पनि जग्गा थुप्रै रहेको उनले जानकारी गराए । ‘पहल गर्दा हुन्छ । नियत नै खराब छ भने भन्नु केही छैन’, उनले भने, ‘किन्ने, कमिशन गोजीमा हाल्ने हो भने हामीले भन्नु केही छैन ।’

जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री केदार कार्कीले जग्गा खोजीको लागि अहिले पनि प्रयास भइरहेको बताए । कुनै भूमाफियासँग मिलेर जग्गामा कमिशन खान लागेको भन्ने आरोप गलत भएको बताए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्री कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा अन्य पालिकाका सदस्यहरू पनि रहेकाले जग्गा व्यवस्थापनको लागि लागेको बताए । प्रदेशको राजधानीको बारेमा, प्रदेशको नामको बारेमा पनि राजनीतिक निर्णय हुने र संरचना निर्माण पनि राजनीतिक निर्णयको आधारमा हुने भएकोले राजनीतिक व्यक्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बन्नुलाई गलत भन्न नमिल्ने उनले तर्क गरे ।

सो समितिले जग्गा नकिन्ने स्पष्ट पार्दै कार्कीले सरकारको नाममा निःशुल्क जग्गा दिने व्यक्ति, संस्था वा निकाय खोजिएको बताए । केही दिनमै बैठक बसेर जग्गाको टुंगो लगाउने पनि उनले स्पष्ट पारे ।