ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड : रक्सी कार्यदलको प्रतिवेदनमा के छ ?

विराटनगर । कानुनतः वर्जित गरिएको लोकल रक्सीको ब्रन्डिङ गर्ने प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको पहिलो निर्णय हो । उनी मन्त्री भएर आएपछि ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डलाई लिएर उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल नै बनाइन् ।

सरकारी कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन सोमबारमात्र बुझाएको छ । कार्यदलले सम्भाव्यताको अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदन सामाजिक विकास मन्त्री राईलाई बुझाएको हो ।

ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड प्रदेश सरकारको गौरवको योजना भएको मन्त्री राईको दाबी छ । मन्त्रालयले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डको नेतृत्व गरेपनि यो प्रदेशको गौरवको योजना भएको उनले बताइन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाली घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणका लागि गठन गरेको ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड अवधारणा सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री राईले प्रदेश १ को स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर आम्दानी गर्न सकिने देखेरै ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड अवधारणा ल्याइएको बताइन् । कानुन अड्चनहरूलाई हटाउँदै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री राई भन्छिन्, ‘समृद्धिको ढोका खोल्ने काम ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डले गर्‍यो ।’

प्रदेश सरकारले कोदो उत्पादन हुने स्थानको छनौट गरेर कोदो लगाउन शुरु गर्ने दाबी गर्दै राईले अहिले वनमारा उम्रिएको ठाउँको सदुपयोग हुने बताइन् । ‘अब वनमारा मासेर कोदोको उत्पादन शुरु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपाखामा रहेका वनमारा उखेलेर कोदो रोपिनेछ ।’ नेपालको उत्पादनलाई छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा लगेर बजारी गर्ने दाबी मन्त्रीको छ ।

विदेशीहरू नेपाली रक्सी खोजेर बसेको भन्दै राईले मागअनुसार नेपालले उत्पादन दिन नसकेको बताइन् । ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड समाजवादको सूत्रधारसमेत रहेको बताउँदै उनले योसँग जोडेरै सयौँ योजनाहरू आउने दाबी गरिन् । नेपाली घरेलु मदिराको उत्पादन शुरु भएपछि यो विश्वमा उत्पादितभन्दा सयौँ गुणा राम्रो गुणस्तरको हुने दाबी गरिएको छ । गुणस्तरीय उत्पादनका लागि वैज्ञानिक, प्राविधिक, औद्योगिक क्षेत्र, कानून विज्ञलगायतको टीम निर्माण गरिने राईले दाबी गरिन् ।

कार्यदलका संयोजक तथा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. पूर्ण लोक्सोमले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड बृहत् अवधारणा भएको बताए । कार्यदलले प्रदेश १ का १० जिल्लाका २२९ घरेलु मदिरा उत्पादकहरू, जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको लोक्सोमले बताए ।

कार्यदलमा को थिए ?
गत वैशाख १३ गते प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रदेश १ योजना आयोगका सदस्य पूर्णकुमार लोक्सोमको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रदेश योजना आयोग सदस्य मिना भण्डारी, मुख्यमन्त्री शेरधन राईका आर्थिक सल्लाहकार महेन्द्रबहादुर गुरुङ, स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका सहप्राध्यापक डिल्ली प्रसाईं, प्रदेश कृषि निर्देशनालयका प्रमुख प्रकाश डाँगी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव अम्बिकाप्रसाद चौलागाई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव कमलकुमार थापा, प्रदेश योजना आयोगका अधिकृत राकेश निरौला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक वनस्पति अधिकृत राजेश तामाङ थिए ।

कार्यदलको सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत निर्मल भट्टराई थिए । सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएको कार्यदलले झण्डै ३ महिना १७ दिन लगाएर प्रतिवेदन सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईलाई बुझाएको हो ।

के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड अवधारणा कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । कार्यदलका सदस्यसचिव तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत निर्मल भट्टराईका अनुसार अहिलेको अवस्था, उनीहरूको व्यवसायिकतासँगै कानूनी जटिलताको बारेमा कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

१. कानून व्यावसायिक उत्पादन निषेध गरेकाले व्यावसायिक उत्पादनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कानून संशोधन र विशेष कानून निर्माणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने

२.कानून संशोधन नभएसम्मको लागि तत्काल गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यहरू सिफारिस गरिएको

३.उत्पादनदेखि वितरणको मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको

४.उत्पादन तथा वितरण संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको

५.नेपाली घरेलु मदिराको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकार र सरकार बाहिरका क्षेत्रको भूमिका पहिचान गरिएको

६.नेपाली घरेलु मदिराको प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक विभिन्न समितिको परिकल्पना गरी प्रस्ताव गरिएको

७. गुणस्तर सुनिश्चितता हुनुपर्ने तर्फ जोड दिँदै सो को लागि आवश्यक कार्यका गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

यीलगायतका सुझावहरू कार्यदलले दिएको छ ।