पालिकामा कर्मचारीको अत्याधिक माग, प्रदेशले एकजना पनि मागेन

विराटनगर । प्रदेश १ लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म ५१ वटा पाठ्यक्रम निर्माण गरी परीक्षा शुरु गरेको जनाएको छ । प्रदेश १ लोकसेवा आयोगको कार्यालयले अहिलेसम्म गरेको कामको बारेमा जानकारी दिन आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएको जनाएको हो ।

कोभिडका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको समयमा पनि आयोगले आफ्नो आन्तरिक कामलाई तीव्रता दिएर ५१ वटा पाठ्यक्रम बनाएको आयोगकी सदस्य सजना दाहालले बताइन् । विगतको ७० वर्षदेखिको लोकसेवा आयोगको गरीमा कायम राख्नका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जानकारी दिइएको छ ।

पहिलो चरणमा ईन्जिनियरिङ तथा चौथो र पाँचौं तहको परीक्षा लिने काम पूरा भएको जानकारी दिँदै दोस्रो चरणमा आवेदन माग भएको २३० पदका लागि ५५ हजारको दरखास्त परेको आयोगकी सदस्य दाहालले जानकारी दिइन् ।

केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमा भन्दा धेरै परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा आयोगले प्रदेशप्रतिको आकर्षण बढेको व्याख्या गरेको छ । ‘केन्द्रमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा परीक्षार्थीको सहभागिता हुने गरेको पाइएको थियो,’ आयोगकी सदस्य दाहाललले भनिन्, ‘अहिले प्रदेशमा आउँदा ८३ प्रतिशतमाथि सहभागी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।’

प्रदेश मन्त्रालयको बेवास्ता
लोकसेवा आयोगका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको माग आपुर्तिको फर्म नै भरेको छैन । प्रदेश सरकारले माग नगर्दासम्म आयोगले कर्मचारीको पदपुर्ति खुलाउन पाउने व्यवस्था नभएकाले अहिले स्थानीय तहको मागको आधारमा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको छ ।

कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन गर्दा संघीय सरकारले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर विद्यमान निजामती सेवा ऐनको आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकार रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तमकमार भट्टराईले बताए ।

‘स्थानीय तहबाट माग भएर आएको भए पनि प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट अहिलेसम्म कुनै पनि माग भएर आएको छैन,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहबाट ९ तहसम्मको माग आएको छ ।’

माग आपुर्तिका आधारमा आयोगले विज्ञापन गर्ने हो तर‚ माग नै नहुने हो भने आयोग आफैँले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश संरचनामा कर्मचारीको पदपूर्ति, प्रदेश प्रहरी समायोजन भएर आएपछि प्रदेशमा प्रहरी भर्ना, स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको काम मुख्य क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।