विराेधकाबीच पूर्ण बजेटकै तयारी, चुनाव र काेराेना नियन्त्रण प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले शनिबार अपरान्ह ४ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मकालु खबरलाई जानकारी दिए । ‘आज बेलुकी ४ बजे अर्थमन्त्री ज्युले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

संसद विघटन गरिएकाले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएकाे हाे । सरकारले संसद विघटन गरि मध्यावधि चुनाव घाेषणा गरेकाले चुनाव केन्द्रीत पपुलिष्ट बजेट ल्याएर प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेकाे भन्दै पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएपनि सरकारले पूर्ण बजेटकै तयारी गरेकाे हाे । भलै, औपचारिक रुपमा भने बजेट पूर्ण हुने कि आंशिक भन्नेबारे केही बताइएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले पनि संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेशबाट सरकारले ल्याउन लागेको यो बजेट पूर्ण हुन्छ कि नियमित खर्च र निर्वाचन कार्यक्रमलाई समेटेर ल्याइन्छ भन्ने विषयमा भने बताउन चाहेनन् । ‘अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ, त्यसपछि त थाहा भइहाल्छ नि त्यसअघि नै यसबारेमा मैले केही बताउन मिल्दैन’ उनले भने । यद्यपी, अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नै ल्याउन लागेकाे छ ।

याे पनि : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको एक स्वर- मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट नल्याऊ

पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय याेजना आयाेगका पूर्व उपाध्यक्षहरू तथा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु र अर्थविद्हरूले समेत काम चलाउ सरकारले आगामी सरकारलाई ठूलाे दायित्व सिर्जना गर्ने गरी, चुनावमा असर गर्ने गरि र दूरगामी प्रभाव पार्ने याेजना समेटिएकाे बजेट ल्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यीआग्रहबीच पनि सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउने तयारी गरेकाे हाे ।

सरकारले  यो वर्षको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) वृद्धि गर्ने निश्चित जस्तै रहेकाे अर्थ मन्त्रालय श्राेतको भनाइ  छ । त्यस्तै, कर्मचारीको भत्ता बढाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिने जस्ता ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम समेटिने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पनि यसअघि नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने र वृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने बताउँदै आएका छन् ।

यसबाहेक कोभिड नियन्त्रण र खोप कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा पार्ने छ । त्यस्तै, संसद विघटन गरेको सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते गरी दुई चरणमा गर्ने गरी घोषणा गरेको मध्यावधी निर्वाचनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने छ ।

थप पढ्नुस्- अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु बाध्यकारी छैन : योजना अयोगका ९ पूर्व उपाध्यक्ष

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेको पूर्वाधार आयोजनाहरु, महत्वपूर्ण ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने छ । सरकारी खर्च धान्न र सरकारी काेषमा रकमकाे स्राेत जाेहाे गर्न सरकारले बजेट मार्फत राजस्व संकलनकाे लक्ष्य समेत वृद्धि गर्ने भएकाे छ । यसले करका दर र दायरा समेत परिवर्तन हुन सक्ने स्राेतकाे अनुमान छ ।

अध्ययादेशका रुपमा बजेट ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएपछि अर्थमन्त्रीले अपरान्ह ४ बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । बजेट अनुमाेदन गर्न अहिले केहिबेरमा मन्त्रीपरिषदकाे बैठक बस्दैछ ।