अध्यादेशबाट १५ जेठमै बजेट ल्याउनु बाध्यकारी छैन : योजना अयोगका ९ पूर्व उपाध्यक्ष

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट १५ जेठमै पूर्ण बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन् । सरकारले संसद विघटन गरेको, संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था भएकोले जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउन बाध्यकारी नभएको उनहरुले बताएका हुन् ।

विहीबार विज्ञप्ति निकालेर उनीहरुले काम चलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले दीर्घकालिन रुपमा असर गर्ने, लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटिएको र वितरणमुखी पूर्ण बजेट ल्याउनु नहुने बताएका छन् । उनीहरुले आउने सरकारलाई धेरै आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने गरी बजेटको मुलभूत मान्यता विपरीत पूर्ण बजेट नल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उपाध्यक्षहरुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले संसद विघटन गरी अर्को संवैधानिक संकट र अन्यौलता उत्पपन्न भएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ । अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, डा. स्वर्णीम वाग्लले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।