न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयप्रति नेपाल निर्यात परिषद्को असहमति

काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयप्रति नेपाल निर्यात परिषद्ले असहमति जनाएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै परिषद्ले यस्तो असहमति राखेको हो ।

परिषद्ले भनेको छ– ‘कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा यतिबेला आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । सर्वसाधारणसँगै आम व्यवसायी पनि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरणको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । तर, नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले हामीलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ ।’

रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको जनाएको छ ।

अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था गर्न परिषद्ले माग गरेको छ।