के सरकारले ‘कमिसन एजेन्ट’को चंगुल नाघेर खोप खरिद गर्न सक्दैन ?

काठमाडौं । कोभिडको दोश्रो लहर बढेसँगै अस्पताल, खोप, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, उपचारलगायतको आवश्यकता पनि बढेको छ । तर योसँगै चर्चामा आएको छ- खोप खरिदमा कमिसन प्रकरण । कोभिडको अघिल्लो चरणमा पनि सरकारमाथि अनेकौं प्रश्न उठ्नेगरी मेडिकल सामग्री खरिदका लागि ठेक्का दिइएको थियो । त्यही कमिसन प्रकरण सम्झाउनेगरी यसपटक पुनः यही काण्ड दोहोरिएको छ ।

त्यसो त नेपालमा यस्ता काण्डहरू आइरहन्छन् भनेर एक हिसाबले सामान्यीकरण पनि हुँदै गएको पाइन्छ । एकपछि अर्को कमिसन काण्ड आउने क्रममा नयाँ काण्डले पुरानोलाई प्रतिस्थापित गर्दै लाने गरेको छ । जस्तो कि वाइडबडी खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद,स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायत काण्डहरू…

पछिल्लो पटक आएको कमिसन काण्ड बिर्सनु हुँदैन । किन पनि भने यो मानवताको न्यूनतम मूल्य मान्यतासँग जोडिएको छ । महामारीले सारा विश्व नै आक्रान्त छ । कमिसन लिन चाहनेहरूकै पनि जीवन संकटमा परेको बेला पनि सामान्य मानवीय सहानुभूति वा मानवता बिर्सिएर कमिसनलाई मिसन बनाउनुलाई व्यवसायिकताको जलप लगाउनु उचित हुँदैन । यस्तो बेला कमिसन लिन चाहनेले ‘मृत्यु शय्याबाटै उठेर कात्रोमा पनि गोजी राखिदेऊ’ भने झैं देखिएको छ । अर्थात् व्यवसायमा नाफा चाहिन्छ भन्दैमा मृत्युमा पनि व्यापारै खोज्नु त अति मात्र नभएर अत्याचार नै होइन र ?

२०७६ सालको चैतमा कमिसन काण्ड सतहमा आयो । ओम्नी काण्डको रुपमा आएको उक्त काण्डका सुत्रधार थिए- झापा घर भई काठमाडौंमा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका युवराज शर्मा । उनीसँग मिलेर सरकारकै प्रभावशाली मन्त्रीहरूसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसमेत मुछिएको यो काण्डमा स्वास्थ्य सामग्रीको कहिल्यै व्यापार नै नगरेको ओम्नी समूहललाई बिनाप्रतिस्पर्धा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का दिइएको थियो ।

व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), मास्क, सेनिटाइजरलगायत सामग्री ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले तोकेको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी तिरेर ल्याइएको थियो । सम्झौताअनुसार ल्याइनुपर्ने सामग्री समयमै आएन । आएको १० प्रतिशत सामान पनि गुणस्तरहीन र महंगो देखिएपछि त्यसको चर्को आलोचना भएपछि विभागले ओम्नी कम्पनीमार्फत् चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता २०७६ को १९ चैतमा रद्ध गरेको थियो ।

विपद्को बहाना बनाएर रकम कुम्ल्याउने चरित्र यस्ता व्यापारीमा मात्र होइन‚ सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिमा पनि देखिनुले देश नै बिचौलिया र कमिसनखोरहरुको कब्जामा रहेको पुष्टि भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । तर यसबारे न त गतिलो छानबिन भयो‚ न दोषीलाई कुनै कारबाही नै । छानबिन नै नगरी प्रधानमन्त्रीले यसमा अनियमितता नभएको जिकीर गरिरहे ।

यतिबेला कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा भएको कमिसन काण्डमा तीनवटा पक्षको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएको छ- सरकार (प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री), हुकाम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्रालि भक्तपुर र सेरम इस्टिच्युट लाइफ साइन्स प्रालि इन्डिया ।

खोप खरिद प्रकरण टाइमलाइन
२०७७ पुस २० : मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रयोग र प्राप्तिसम्बन्धी मापदण्ड पारित गर्‍यो । मापदण्डले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशको सरकारसँग (जीटूजी), अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग र खोप उत्पादक कम्पनीको नेपालस्थित (स्थानीय) एजेन्टसँग खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही मापदण्डको व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले सेरमसँग खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

२०७७ माघ ३ : भारत सरकारले कोभिडविरुद्धको १० लाख डोज खोप नेपाललाई अनुदानमा दिने घोषणा गर्‍यो ।

२०७७ माघ ८ : भारतले अनुदान घोषणा गरेको १० लाख डोज खोप नेपाललाई हस्तान्तरण गर्‍यो । त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई खोप हस्तान्तरण गरे ।

त्यही दिन साँझ बालुवाटारमा एक समारोहका बीच राजदूत क्वात्राले भारतबाट आएको खोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरे ।

२०७७ माघ १३ : सेरम कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप हुकाम डिस्ट्रिब्युसनले प्रतिडोज ४ दशमलव ४ डलरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा विभागसमक्ष पेश गर्‍यो ।

२०७७ माघ १४ : सातै प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाएर कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सुरु भयो । तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइने प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरे ।

२०७७ माघ २९ : सेरम इन्स्टिच्युटले प्रतिडोज ४ डलरमै त्रिभुवन विमानस्थलमा खोपको डेलिभरी दिने प्रस्ताव गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गर्‍यो । जबकी यही खोप ४ दशमलव ४ डलरमा ल्याउन सेरमको नेपाली कमिसन एजेन्ट हुकामले १३ माघमै विभागसमक्ष प्रस्ताव लगेको थियो ।

२०७७ फागनु ५ : सेरमले खोप खरिदका लागि सरकारले गरेको सम्झौताका आधारमा २० लाख डोजमध्ये १० लाख डोज
नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गरायो । लगत्तै आफू स्थानीय एजेन्ट भएको भन्दै हुकामका सेयर साझेदार विजय दुगड र ऋतुसिंह वैद्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै गएर १० प्रतिशत कमिसन माग गरे । मन्त्रालयले अस्वीकार गर्‍यो । कमिसन छुट गरेको भनी माइन्युट गर्न उनीहरूले मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । मन्त्रालयले त्यसै गर्‍यो । आएको १० लाख डोजमा कमिसन छुट गरेको माइन्युट गराउन हुकाम सफल भयो । हुकाम सेरमसँग कमिसनका लागि दौडधुपमा लाग्यो । हुकामको प्रभावमा परेपछि सेरमले सम्झौता भइसकेको बाँकी १० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्ट हुकाममार्फत् नै खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पत्राचार गर्‍यो । हुकामले भने आफूहरूले पहिलाको १० लाख डोजका लागि कमिसन छोडेको माइन्युट देखाउँदै बाँकी १० लाखका लागि कमिसन दिनुपर्ने अडान राख्यो । यही विवादले समय लिँदा बाँकी १० लाख डोज खोप पैसा तिरेर पनि नेपाल आउन सकेन ।

नेपाली कमिसन एजेन्टले खोप ल्याउन नदिएको स्वाथ्यमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरे । तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको ब्रिफिङपछि यसबारे एक्सन लिनुको साटो त्यसलाई बेवास्ता गरे ।

यसपछि मन्त्रालयले ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसपछि कमिसन एजेन्ट झनै सक्रिय भए । सेरम कम्पनीको खोपका लागि पहिलाको भन्दा झण्डै दोब्बर दरमा हुकामले प्रस्ताव गर्‍यो । अन्य देशका कम्पनीले पनि प्रस्ताव गरे ।

यसैबीच भारतमा कोभिड–१९ दोस्रो लहरको महामारी सुरु भयो । भारतले खोप, अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्री निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । सेरमले बाँकी १० लाख डोज खोप पठाउन सकेन ।

वैशाख सुरुदेखि नेपालमा दोस्रो लहरको संक्रमणदर बढ्यो । हालसम्म आइपुग्दा दैनिक ९ हजार जनामा संक्रमण देखिन थालेको छ । दैनिक ५५ भन्दा बढीको मृत्यु हुन थालेको छ । तर, खोपको अभाव छ । अस्ट्राजेनिका (कोभिशिल्ड) खोप पहिलो डोज लगाएकाले अर्को कम्पनीको खोप लगाउन हुने कि नहुने भन्नेमा विज्ञ र चिकित्सकहरू नै अन्यौलमा छन् । सेरमसँग किनिसकेको खोपको डेलिभरीसमेत रोकिदिँदा झनै तनाव बढेको छ ।

कुल साढे ३१ लाख डोज खोप आयो नेपाल
हालसम्म नेपाललाई भारतबाट अनुदान र खरिद गरी २० लाख डोज, विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार डोज र चीनबाट अनुदानमा ८ लाख डोज खोप उपलब्ध भएको छ । यसरी अहिलेसम्म कुल ३१ लख ४८ हजार डोज खोप नेपाल आएको छ । त्यस्तै, २० लाख ९१ हजार जनाले पहिलो चरणको र ३ लाख ६२ हजार जनाले दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन् । सेरमसँग खरिद सम्झौता भइसकेको बाँकी १० लाख डोज खोप आए पहिलो चरणमा खोप लिएकाहरूका लागि दोस्रो चरणको खोप दिन पुग्छ । तर, भारतले खोप आयात नै रोकेको छ । सरकारले हाल रूस, चीन र अमेरिकाबाट खोप आयातको कुटनीतिक पहल गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले बताउँदै आएका छन् ।

३ करोड १४ लाख डोज खोपलाई डेढ खर्बसम्म प्रस्ताव
नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये झण्डै ४० लाख जनसंख्या देश बाहिर रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, बालबालिका र गर्भवतीलाई खोप नलगाउने हो भने दुई पटकका लागि बढीमा ५ करोड डोज खोप आवश्यक पर्ने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । यसमध्ये विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले १ करोड ४८ लाख डोज खोप प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता पाएको छ । हालसम्म भारत र चीनबाट मात्रै २८ लाख डोज खोप प्राप्त भएको छ । थप १० लाख डोज सेरमबाट आउन बाँकी छ । योसहित नेपाललाई १ करोड ८६ लाख डोज खोपको सुनिश्चितता भइसकेको छ । बाँकी ३ करोड १४ लाख डोज खोप खरिदका लागि लाग्ने कुल लागत कम्पनीको प्रस्तावित मूल्यमा भर पर्ने देखिन्छ ।

मौकामा चौका हान्ने दाउ
खोप खरिद काण्डमा स्थानीय कमिसन एजेन्ट बनेर कमिसन कमाउने ध्याउन्नमा रहेको हुकाम डिस्टिब्युटर्समा साझेदार रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका व्यापारीका रुपमा चिनिन्छन् । उनलाई सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को राष्ट्रिय संयोजकसमेत बनाएको थियो ।

उक्त कदमको चर्को आलोचना भएको थियो । उनै वैद्यले भारतीय कलाकार नेपालमा ल्याएर चर्चित आइफा अवार्ड गराउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा पारी १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउन लगाएका थिए । वैद्यकै सल्लाहमा चिनियाँ जहाज नेपाल वायु सेवा निगमका लागि ल्याइएको थियो । जसको अवस्था अहिले नाजुक बनेको छ ।

उनै वैद्य संलग्न कमिसन एजेन्ट कम्पनीले भारतीय सेरम कम्पनीलाई कमिसनका लागि प्रभावमा पारेको र कमिसन नदिई खोप नपठाउन दबाब दिएकोबारे प्रधानमन्त्री बेखबर होलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । स्वास्थ्यमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले अन्तरवार्तामै कमिसनको चक्करका कारण खोप आउन नसकेको बताएपछि खोपको कमिसनको विषयमा माथिल्लो तहमै समन्वयको अभाव वा कुरा मिल्न नसकेको हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् ।

यसअघि गत वर्षको महामारीमा पनि ओलीले ओम्नी समूहलाई चीनबाट बिनाप्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउन ठेक्का दिएबाट नै महामारीमा समेत प्रधानमन्त्री र सरकार नै देश र जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भएको देखिँदैन । अर्कोतिर, यदि साँच्चै उनले चाहेका भए कोभिड संक्रमणबाट लगभग मुक्त भइसकेका चीन, अमेरिका, रुसलगायत देशसँग खोप खरिदका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सक्ने थिए । भारतकै सेरमलाई कुटनीतक रुपमा भारत सरकारमार्फत् दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । वा आफ्ना निकटका व्यवसायी सुरज वैद्यमाथि कमिसनका लागि जोड नगर्न निर्देशन दिन सक्थे ।

तर अचम्म‚ यतिका प्रश्न उठिसकेपछि पनि सरकारले यसबारे थप छानबिन गर्नुको साटो त्यहि कम्पनी हुकामलाई कोभिड खोप ल्याउने जिम्मा दिएको छ । यसले फेरि अनेकौं प्रश्न जन्माएको छ । के सरकारले कमिसन एजेन्टको चंगुल नाघेर खोप खरिद गर्न सक्दैन ?