प्रदेश सिसिएमसीको निर्णय : बढी संक्रमित क्षेत्रलाई लकडाउनदेखि सीलसम्म गरिने

विराटनगर । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि प्रदेश १ सरकार अन्तर्गतको प्रदेशस्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (पीसीसीएमसी) को बैठक सकिएको छ । कोरोनाको महामारी फैलिएको अवस्थामा निर्णय गर्न भन्दै बसेको बैठकले खासै ठोस निर्णय भने लिन सकेन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा झण्डै २ घण्टा बसेको बैठकले प्रदेश १ मा १ हजार क्षमताको होल्डिङ क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको छ । भारतीय सीमानाका प्रयोग गरेर आउने व्यक्तिलाई होल्डिङ क्षेत्रमा राख्ने र परीक्षणपछि सम्बन्धित पालिकामा पठाउने तयारी स्वरुप एक हजार क्षमताको क्षेत्र निर्माण गर्ने पिसीसीएमसीले निर्णय गरेको हो ।

‘तत्काल एक हजार क्षमताको बनाउने निर्णय भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले मकालुखबरसँग भने, ‘आवश्यकताको आधारमा त्यो संख्या बढ्नेछ ।’

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने बारेमा पनि पीसीसीएमसीमा निर्णय भएको छ । चोरबाटो प्रयोग गरेर आउने सर्वसाधारणलाई रोक्ने र मुख्य नाकाबाट मात्र आउने व्यवस्थालाई कडाइ गरिने पनि सुवेदीले जानकारी दिए ।

मुख्यनाकाबाट आउने व्यवस्था मिलाई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल भएको छ । अहिले जताततैबाट मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका बेला त्यसलाई कडाइ गर्न लागिएको हो । बैठकले कोभिड उपचार केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेबारेमा पनि छलफल भएको छ ।

कसरी अघि बढ्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे पछि निर्णय लिने तयारी छ । त्यस्तै प्रदेशको स्वास्थ्य प्रोटकललाई अपडेट गर्ने र अहिलेको कोभिड संक्रमित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो । अहिले कोभिडको उच्च संक्रमित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ती क्षेत्रलाई लकडाउनदेखि सीलसमेत गर्न सकिनेगरी निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुवेदीले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने भीड व्यवस्थापनसँगै मास्क लगाउने तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने पनि पीसीसीएसीले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै भिडभाड गर्ने कार्यक्रम तथा सार्वजनिक कार्यक्रम नरोकिएपछि त्यसलाई बन्द गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । विज्ञहरूसँग बसेर छलफल, सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्ने पनि पीसीसीएमसीले निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश सरकारको तहबाट गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने जनाइएको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री राईसहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलासहित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा प्रदेशको अवस्था, भएका प्रगति र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी लिएका थिए ।