प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले सरकारले हाल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका किशोर श्रेष्ठलाई नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यस्तै नियमावली संशोधन गर्नु पर्नाको कारण पेश गर्नसमेत भनेको छ ।

सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै साउन ३२ गते सरकारले अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नियुक्ति दिँदै त्यसको एकदिनपछि भदौ १ गते कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेस काउन्सिल वोर्डले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो, ‘तसर्थ उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु नगराउनु, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू।’