‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि साँघुरो’

विराटनगर । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका गर्नका लागि गत चैत्र ११ गते देखिको बन्दाबन्दीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ । बन्दाबन्दीको कारण उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । भने आगामी वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा कृषिमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउने योजना छ ।  प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि बजेट साँघुरो रहेको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण यो समय उद्योगी व्यवसायीहरू बढी मारमा परेको उनको भनाई छ ।

‘लकडाउनका कारण व्यवसाय धराशायीमा परेको छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योग व्यवसायलाई जोगाउने खालको हुनुपर्छ’, उनले भने ।

कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण अधिकांश विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फर्किरहेका छन् भने रेमिटेन्स २० देखि ३० प्रतिशतले ओरालो लाग्ने सम्भावना भएकाले यो परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएकाहरूलाई पुनः रोजगारी प्रदान गर्न उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षयामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

बैङ्किङ कर्जा तथा विद्युत् महसुलको व्यवस्था गरिनुपर्ने
देशले बेहोरिरहेको लामो समयको बन्दाबन्दीमा साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरू पनि कार्यगत पुँजीको अभावका कारण धरासयी बन्दै गएकाले उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी रहेको मुन्दडाको भनाई छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई टिकाउन कम्तीमा ७ प्रतिशत व्याजमा बैङ्किङ कर्जा तथा कम रेटमा विद्युत् महसुलको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । प्रदेश सरकारले क्रस कोर्डर ईकोनोमिक एक्स्पर्ट जोनको निर्माण गरी दिर्घकालीनरुपमा हुने गरी उद्योग धन्दा तथा कलकारखानाको स्थापनामा सघाउ पुग्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी हुने सङ्केत देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताएका छन् । बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै आम नागरिकले सङ्घीयता र प्रदेशको अनुभूति गर्न सक्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्नेमा सचेतक कार्कीले जोड दिएका छन् ।

हालको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई जीविकोपार्जनको दृष्टिकोणले हुनुपर्ने र उद्योग व्यवसायीको वर्तमान समस्या र उनीहरूको मागको सम्बोधन हुने किसिमको बजेट आउनुपर्ने कार्कीको धारणा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक रोजगारबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका तथा स्वदेशमा नै रोजगारविहीन भएकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न कृषि तथा रोजगारीका अन्य अवसरहरू सिर्जना गर्ने किसिमको बजेट निर्माण भएको प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले बताएका छन् ।