नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता, अब शुल्क तिर्नु नपर्ने !
मकालु खबर
जेठ ३१, काठमाडौं । नेपाल र युएईबीच श्रम सम्झौता भएको छ ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले शुक्रबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
null
यसअघि सन् २००७ मा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) र नेपालबीच श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले नयाँ सम्झौता भएको हो ।
योसँगै अब नेपाली कामदार युएई जाँदा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । कामदारहरुले कुनै पनि आर्थिक भार बेहोर्नु पर्दैन । भिसा तथा टिकटलगायत सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन् ।
कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी महिला कामदारहरुको हकहितका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाएहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने विषय पनि समझदारीका बुँदामा समेटिएको छ । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।
राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिकले नै राख्न पाउनेछन् भने कामदारकको मृत्यु भए शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने छ ।
उक्त सम्झौताबाट कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छन् ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
युएई नेपालीको चौथो प्रमुख गन्तव्य हो । यहाँ वार्षिक ५० हजार नेपाली जाने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मकालु खबर
