वीपीका उपकूलपतिलाई वर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी

“

असोज ११, काठमाडौं । धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी थालेको छ । उपकुलपति भएर आएको ६ महिना नवित्दै अनेक भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले प्रतिष्ठान डुवाउने छनक पाएपछि सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी थालेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको समितिले आउँदो १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिँदै उपकूलपतिलाई महाभियोग मार्फत हटाउने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले समेत डा. राैनियारले प्रतिष्ठान ध्वस्त बनाएकाे भन्दै कारवाहीकाे सिफारिस अाएकाे बताए ।

यस अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिब डा. केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय शक्तिशाली छानविन समिति गठन गरेर उक्त समितिले प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा गहन छानविन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

समितिले उपकुलपतिले विभिन्न खरिद प्रक्रियामा प्रतिष्ठानको विधि विधान, सार्वजनिक खरिद नियमावली समेतलाई लत्याएको भन्दै कारवाही गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो ।

अहिले पुनः स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आफ्नै संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाललाई समितिको सदस्य बनाएर अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि विभिन्न ब्यापारी र ठेकेदारबाट करोडौं कमिसन खाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेका उपकुलपति डा. रौनियार तनाबमा रहेका छन् ।

उनी यतिबेला आफ्नो कुर्सी जोगाउन प्रतिष्ठानमा कम राजधानीमा बढि रहेर विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन ब्यस्त छन् । उनी साताको तीन चार दिन राजधानी हुँदा प्रतिष्ठानको काम कारवाहीमा समेत प्रत्यक्ष असर गरेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने महत्वपूर्ण औषधी उपकरण खरिद प्रक्रिया अलपत्र परेका छन् । समयमै प्रशासनले काम नगर्दा उपचारका लागि आउने विरामीलाई सास्ती भएको छ । प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा दैनिक खस्कँदो छ । ल्यावमा अधिकांश रिपोर्ट बन्दैनन् । प्रतिष्ठानले तामझामका साथ खोलेको फार्मेसीमा अत्यावश्क औषधी पाइदैनन् । इमरजेन्सीमा विषयगत चिकित्सक नहुँदा जुनियर रेसिडेन्टले विरामीको उपचार गरिरहेका छन् । यी विषयमा उपकूलपति डा. रौनियारलाई कुनै मतलव छैन ।

रजिष्ट्रारलाई बनाए भूमिका विहिन
प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिले रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई हाजिरी गर्ने काम वाहेक केहि दिएका छैनन् । प्रतिष्ठानको आर्थिक फाँट हेर्ने अधिकार पाएका रजिष्ट्रारको अधिकार खोसेर उपकुलपतिले अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहलाई दिएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले छानविन समितिको सदस्यमा रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षलाई नै राखेपछि ‘स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै देखाइदिने’ भन्दै डा. रौनियारले रजिष्ट्रारमा निहित अधिकार अस्पताल निर्देशकलाई दिएका हुन् । ‘विगतका उपकुलपतिले मुख्य फायलमा हस्ताक्षर गर्थे तर, अहिले उहाँले सम्पूर्ण अधिकार आफुमा निहित गर्नुभएको छ । उहाँ अहिले निरंकुश राजतन्त्र भन्दापनि शक्तिशाली बन्नुभएको छ ।’ प्रतिष्ठान स्रोत भन्दछ ।

रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले पनि आफुमा सामान्य काम कारवाही गर्ने वाहेक कुनै अधिकार नभएको बताएका छन् । ‘खै मलाई पत्र पठाएको भन्ने सुनेको छु, तर आइपुगेको छैन ।’ मकालु खबरसँग उनले भने,‘सरकारले छानविन कमिटी बनाएपछि काम गर्नैपर्छ, डा. केदारबहादुर अधिकारीको प्रतिवेदनमा स्पष्ट नभएका विषयलाई हेरेर एक साताभित्र प्रतिवेदन दिन्छौं ।’ उनले भने । रजिष्ट्रार श्रेष्ठले प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता र उपकूलपतिले गरेका अनैतिक कामको विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्णय गर्ने जिकिर गरे ।

सिनेटको सामान्य बहुमतले हट्दैछन् रौनियार
गतवर्ष तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरासँग उपकूलपति डा. रौनियारको झगडा चल्यो । प्रतिष्ठानको नियमित सिनेट डाकेका बोहरालाई उपकुलपतिले पैसा खान सिनेट बोलाएको भन्दै अनेक आरोप लगाए । तत्कालिन सिनेटमा प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा चर्को कुरा उठ्यो । त्यसपछि बोहराले समेत छानविन समिति गठन गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग डा. रौनियारलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्यो । तर, कारवाहीको प्रक्रिया पुरा हुँदानहुँदै सरकार ढलेपछि डा. रौनियार बचे, नत्र त्यत्ति बेलैको सिनेटले उनलाई हटाउन सक्ने थियो ।

यसपटक भने रौनियारलाई नै जोगाउन सरकार ढल्ने अवस्था छैन, नत प्रधानमन्त्रीले नै काखि च्याप्ने अवस्था छ ।

असोज ५ गते स्वास्थ्यमन्त्री यादवको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) बमोजिम गठन गरिएको समितिले उपकुलपति रौनियार उक्त पदको निम्ति अयोग्य रहेको र पदीय दुरुपयोग गरी चरम भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन दिएमा प्रतिष्ठानको आगामी सिनेटको सामान्य वहुमतले उनलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।

स्वास्थ्यमन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानकै नियमलाई टेकेर कारवाही अगाडी बढ्ने तयारी गरेपछि डा. रौनियारलाई उपकुलपतिको कुर्सी जिवनमरणको सवाल भएको छ । शक्तिशाली छानविन समितिका एक सदस्यले डा. राैनियारलार्इ बर्खास्त नगरेसम्म प्रतिष्ठान अगाडी नबढ्ने बताए । ‘प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारका लागि डा. रौनियारले ब्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी तुरन्त राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ नत्र उनलाई पनि लोकमानसिं कार्कीको जस्तै महाभियोग लगाउनुको विकल्प छैन ।’ उनले भने ।

डा. रौनियार प्रतिष्ठानका सबैभन्दा विवादित ब्यक्ति हुन् । उपकुलपति भएको डेढवर्ष पुरा नहुँदै उनी दर्जन बढि विवादमा फसेका छन् ।

प्रतिष्ठानकै विवादित ब्यक्ति

झण्डै दुई बर्ष अगाडि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री, प्रभावशाली नेताहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी उपकुलपति हुन सफल सफल डा. रौनियार प्रतिष्ठानका सबैभन्दा विवादित ब्यक्ति हुन् । उपकुलपति भएको डेढवर्ष पुरा नहुँदै उनी दर्जन बढि विवादमा फसेका छन् ।

उनले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधिन अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन निर्माणको लागत इष्टिमेट गर्न नेपालकै महंगो रेटमा परामर्शदाता चयन गरे । प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण खरिदमा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका मालिक विशाल पण्डितसँग मिलेर करिब ६ करोड घोटाला गर्ने दुस्साहस गरे । विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा समेत उनले मनपरी गरेकाे अाराेप छ ।

प्रतिष्ठानमा नियमानुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएका ठेकेदार, सप्लायर्सलाई ‘कमिसन नदिए टेण्डर रद्द गर्ने’ धम्की दिँदै अधिकांश टेण्डर रद्द गरे । प्रतिष्ठानमा नियमित पदपुर्ति गर्ने कर्मचारीलाई जागिर लगाइदिने भन्दै आफ्ना नजिकका आसेपासेलाई प्रयोग गर्दै मोटो रकम मागे ।

रौनियारको किचन क्याविनेटमा जुनियरको रजाई
प्रतिष्ठानका सिनियर चिकित्सकलाई अनेक वहानामा कारवाही गर्दै जुनियरलाई ठूला पदहरुमा नियुक्त गरे । दक्ष र योग्यता पुगेकालाई वाइपास गर्दा अहिले प्रतिष्ठानका महत्वपूर्ण स्थानमा अदक्ष जुनियर फ्याकल्टीहरुको रजाई छ । उनले आफ्नो किचन क्याविनेटमा जुनियर ब्यक्तिलाई राख्दा प्रतिष्ठान धरासायी बन्दै गएको छ ।

यतिबेला रौनियारको किचन क्याविनेटमा फरेन्सिक विभागका डा. विकास शाह, कार्यकारीणी सदस्यद्वय डा. माधव लम्साल र डा. प्रभात रन्जन पोख्रेल, अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साह, कर्मचारी अशोक ऐरको हालिमुहाली छ । डा. विकास शाहले त रौनियारको नामै लिएर विभिन्न ब्यापारी र ठेकेदारबाट कमिसन उठाउने गरेको एक ब्यापारीले नाम नबताउने शर्तमा भने ।

अख्तियारको बयानमा धाउँदै पदाधिकारी
प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण खरिदमा ६ करोड बढि घोटाला गर्ने निर्णय गरेका डा. रौनियार सबैभन्दा बढि विवादित भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यहि विषयमा गहन अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएपछि उनले एलसी खोलिसकेको अवस्थामा एमआरआईको टेण्डर नै रद्द गरिदिए ।

आयोगले मुद्दा दायर गर्ने तयारी स्वरुप कार्यकारीणी सदस्यद्वय डा. माधव लम्साल र डा. प्रभात रन्जन पोख्रेल, अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साह, डेपुटी रजिष्ट्रार तथा खरिद मुल्यांकन समितिका संयोजकसँग गएको हप्ता बयान लिइसकेको छ । अब अन्तिम बयानका लागि उपकुलपति डा. रौनियारलाई बोलाउने तयारी गरेको स्रोतको दावि छ ।

प्रतिवेदनले औल्यायो भ्रष्टाचारका विषय
डा. केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन दुई अर्ब १८ करोडको मातृ शिशु भवन निर्माणमा परामर्शदाता केज कन्सल्टेन्सीले लागतको १.४ प्रतिशत शुल्क लिएकोमा सोही परामर्शदातालाई ४ अर्ब ५० करोडको क्यान्सर तथा मुटु रोग भवन निर्माणका लागि लागतको ४.६ प्रतिशत शुल्क दिने गरी ठेक्का लगाएर ८ करोड अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै कारवाही गर्न भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने टुक्रे मेसिन खरिदमा समेत ठूलो अनियिमतता भएको देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत दोब्बर, तेब्बर मूल्यमा स्थानीय व्यापारीका अनेक नाममा करोडौंको टुक्रे मेसिन खरिद गरेको, रजिष्ट्रारकी आमाको देहान्तमा काममा बस्दा जबरजस्ती चेक सही गराएर ठेकेदारलाई वार्गेनिङ्ग गरी ६ महिनासम्म चेक नदिएको, नियमावली विपरीत प्रतिष्ठानले गर्ने सबै भुक्तानीको चेक आफै सही गरेको आरोप छ ।

यसैगरी अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रारलाई अधिकारविहीन बनाउँदै र सबै काम डेपुटी रजिष्ट्रार मार्फत गर्ने गरेको, मातृ शिशु भवन भुक्तानीमा छानविन समिति आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी हालेको र छानविनकै क्रममा २१ करोड भुक्तानी दिएको उच्च स्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपकुलपतिलाई निलम्बन गर्न माग
प्रतिष्ठानको ४१ औं सिनेटले निर्णय गरे अनुसारको केदारबहादुर अधिकारीको छानविन समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण कागजातहरु उपकुलपति रौनियारले लुकाएको कुरालाई मध्यनजर गरी उपकूलपतिलाई छानविन अवधिभर निलम्बन गर्नुपर्ने माग प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले गरेका छन् । उनीहरुले प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री, सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई नै गोप्यपत्र पठाएर उपकुलपतिलाई निलम्बन गर्न अनुरोध गरेको प्रतिष्ठान स्रोतको दावि छ ।

यता प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारले भने स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रतिष्ठानका वहालवाला पदाधिकारीलाई नै छानविन समितिमा राखेर छानविन गर्नुको अर्थ नभएको बताएका छन् । मकालु खबरसँग कुरा गर्दै आफुले विधिसंवत काम गरेको भन्दै ‘जसले ०७२ सालदेखि प्रतिष्ठानको काम गर्दैछ, त्यसैलाई कमिटिमा राख्दा के काम गर्छ र ?’ भन्दै प्रतिकृया दिए । उनले स्वास्थ्यमन्त्रीले गठन गरेको समितिको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे ।

“