गगन थापाले संसदमा सोधेः एउटा तामाकोशी कसले खान लाग्यो ?

“

सम्माननीय सभामुख महोदय,

यहि असोज ५ गते चाइना कम्पनी गेजुवालाई बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । निर्णय गर्यो भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले श्री ३ को शैलीमा फलानो कम्पनीलाई आयोजना दिने हुकुम गरिबक्स्यो । प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई शिरोधार्य गर्दै तामेली गर्न तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ, तत्पर हुन्छ, हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो ।

तर, सम्माननीय सभामुख महोदय,
के सदनपनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छायाँ हुन सक्छ ? माननीय प्रचण्ड ज्यूको सरकारले अन्तिम क्याविनेटबाट कर्मचारीको ठूलो विरोध र धेरै मन्त्रीहरुको विरोधका वावजुद यहि कम्पनीलाई यसैगरी काम दिने निर्णय गर्यो । तर, सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालिन सदनको कृषि तथा जनस्रोत समिति र अर्थ समितिले आजभन्दा ठीक एक वर्ष १ दिन अगाडी एउटा निर्णय गर्यो ।

बुढि गण्डकीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुन सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उलंघन गरेको, खुल्ला प्रतिष्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल सावित चिनिया गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा एमओयू गरिएकोले यो प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ ।

म स्मरण गराउँ, सभामुख महोदय,
त्यो बेलामा अर्थ समितिको संयोजक सभापति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो । सरकारलाई म सोध्न चाहन्छु, यो चारओटा अवस्थामा अहिले के फरक आएको छ ? जसको कारणले गर्दा सरकारले आज त्यहि निर्णय दोहोर्याएको छ । माननीय उर्जामन्त्री ज्यूले भन्नु भयो, हामीसँग लगानी गर्ने क्षमता नभएकोले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ।

म कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदै गर्दा कसरी नेपाली लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर संसदको संयुक्त समितिले सरकारलाई एउटा निर्देशन दियो । लगानीको खाका कोर्नका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उर्जासचिब, अर्थ सचिब, गभर्नर लगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेको टोली बनायो । जसले १५ दिन भित्रमा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो ।

ट्राक वेल कम्पनी जो परामर्शदाता थियो । त्यसले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बुढिगण्डकी निर्माण गर्न करिब २ सय ७० अर्व नेपाली रुपैया लाग्छ भन्यो । यो बहुउद्देश्यीय छ, महंगो छ । यसको लाभ लिनका निम्ति, कुनै एउटा कम्पनीलाई दिएर यो आयोजना निर्माण हुन संभव छैन, संभाब्य बनाउन चुनौति छ । तर, सरकार आफैंले पहल गर्यो भने मात्रै यो संभाब्य हुन सक्छ । कसरी बनाउने सन्दर्भमा पनि अनेकन विकल्पहरुको बारेमा अध्ययन गर्यो र एउटा प्रस्ताव अगाडी सार्यो थुप्रै अरु विकल्पहरु सहित । एउटा स्पेशल प्रजोज भेइकल बनाउने, प्राधिकरण, संस्थान जस्ता हाम्रा थुप्रै संस्थाहरुले लगानी गर्ने, त्यसमा नपुगेको भायब्लिटी ग्यापको फन्डिङ नेपाल सरकारले गर्ने । जुन कार्य गर्नका निम्ति २४ अर्ब रुपैंया जम्मा समेत भइसकेको छ ।

सभामुख महोदय,
लोएर साइडमा बसेर १० वर्षमा प्रेटोलिमयम पदार्थको उपभोग कसरी हुन्छ भनेर हेर्यो भनेपनि करिब १ सय ६५ अरब रुपैंया जम्मा हुने अनुमान त्यो प्रतिवेदनले गरेको छ ।

म सभामुख महोदय मार्फत सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाको उर्जा सचिब जो हुनहुुन्थ्यो, अहिलेपनि उहाँ नै उर्र्जा सचिब हुनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो अहिलेपनि उहाँ नै हुनुहुुन्छ । यो गएको मंसिरको कुरा हो । यो ८–९ महिनामा अध्ययन गर्दै गर्दा नेपालको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के बदलियो जसको कारणले सरकारले अहिले यो निर्णय गर्यो ?

ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ, आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ, स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको आधारमा छनौट हुन्छ भने

सभामुख महोदय,
सरकारलाई आफ्नो पैसाले नबनाउने, ऋण लिएर नै बनाउनु पर्छ भन्ने लागेको भएपनि हाम्रो एउटा प्रश्न छ ? एक अरब खर्च भएको छ अध्ययन गर्नका निमित्त । यति खर्च गरेर अध्ययन गरिसकेपछि त्यो अध्ययनका आधारमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराएको भए, अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएको भए, अन्तराष्ट्रिय अनुभवको आधार र हाम्रो अनुभवको आधारमा भएपनि करिब १५ देखि १८ प्रतिशत सम्म लागत घट्ने थियो, अर्थात एउटा तामाकोशी बन्ने पैसा बचत हुन सक्थ्यो । एउटा तामाकोशी कसले खान लाग्यो ? हाम्रो प्रश्न छ ।

प्रश्न यहाँ चिनिया सरकारको लगानी हैन, प्रश्न यहाँ चिनियाँ कम्पनीको हैन, कसैले झुक्याउने प्रयास नगरोस् । ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ, आयोजना चीनकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ, स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको आधारमा छनौट हुन्छ भने ।

प्रश्न प्रतिष्पर्धा किन नगराएकोमा हो, प्रश्न आफैं ऋण लिनसक्ने क्षमता हुँदाहुँदै सरकारले निरिहता प्रस्तुत गरेर ऋणपनि तिमी नै ल्याइदेउ भनेर त्यो मोडालिटीमा कम्पनीसँग सम्झौता किन गरेको भन्ने हो ? त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न सभामुख महोदय, यहि कम्पनीलाई दिनको लागि यत्रो मरिहत्ते कीन ? भन्ने हो ।

विवाद छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रश्न छ, न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्कँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनु होला

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजीनामा गरिसके पछाडी बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर तत्कालिन केपी ओलीको सरकारले यहि निर्णय गर्नुभएको थियो ।

म त्यत्तिबेला जलस्रोत समितिको सभापति हुँदा मैले नै खारेज गरेको हुँ । दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्रीपरिषद् भित्र त्यत्रो विरोधका वावजुद पनि निर्णय हुँदा त्यो निर्णयलाई सदनले सच्यायो । सदनले सच्याएका कुराका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले सदनको आदेशलाई सिरोधार्य गरेर निर्णय गरे । तर, आजफेरी त्यहि चोर बाटोबाट दशैंको मुखमा सदन बन्द हुने बेलामा, प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाने बेलामा खुसुक्क यो आयोजनाको स्विकृति दिइएको छ ।

र, प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्कमा यसमा कुनैपनि विवाद छैन भनेर भन्नुभएछ । विवाद छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, प्रश्न छ, न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्कँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनु होला । प्रश्नको उत्तर हाम्रो लागि मात्र हैन, बुढिगण्डकी आयोजना प्रभावित भएकाहरुलाई पनि बोकेर आउनुहोला । यो आयोजनाको ड्याम अलिकति मात्र पनि घटायो भने, १ खर्ब भन्दा बढि पैसा जोगिन्छ भन्ने छ । यसको पनि उत्तर खोजेर आउनुहोला ।

अन्त्यमा म सभामुख महोदय समक्ष आग्ह गर्दछु, विधिको शासनको शुशासनको मात्र उलंघन भयो भने मात्र हैन, सदनलाई सरकारले हेप्यो भन्ने प्रश्न हो । म सम्बन्धित कृषि समितिको अर्थ समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कि, यो भन्दा पहिलेका समितिहरुले गरेका निर्णय गलत छन् भनेर समितिले निष्कर्ष निकालोस, हैन भने सरकारलाई समितिले आफ्नो कर्तब्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा यथेष्ट कदम चालोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।

“