प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि तोडियो रिले अनशन

माघ २०, लहान । विगत एक महीनादेखि हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्ने कमला र बलान नदीको पुल निर्माणको माग गर्दै हुलाकी सडक सङ्घर्ष समितिले जारी राखेको रिले अनशन तोडिएको छ । गत पुस १७ गतेदेखि सदरमुकाम सिरहास्थित महावीर चौकमा सङ्घर्ष समितिले रिले अनशन बस्दै आएको थियो । 

हुलाकी सडकमा पर्ने कमला र बलान पुल २०७७ वैशाखसम्ममा उद्घाटन हुने निश्चित भएकाले रिले अनशन तोडिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक रामरिझन यादवले जानकारी दिए । 

शहीद हेमनारायण यादवको १५औँ स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुलाकी सडकमा पर्ने कमला र बलानको पुल २०७७ वैशाख २ गते उद्घाटन गर्ने घोषणा गर्नुको साथै भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठले समेत कुनै पनि हालतमा एक वर्षमा पुल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कारण संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काको रोहवरमा एक महीने लामो अनशन तोडिएको संयोजक यादवले बताए । 

null

कमला र बलान नदीमा गत विसं २०६८ देखि नै पुल निर्माणको काम थालिए पनि सात वर्ष बित्दासमेत निर्माणकार्य पूरा नभएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन सङ्घर्ष समितिले रिले अनशन, पदयात्रालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । 

तराई मधेशको मेरुदण्डको रुपमा मानिने हुलाकी सडकमा पर्ने कमला नदीको पुल निर्माण गर्न विसं २०६८ जेठ ३१ गते शर्मा पप्पु लुम्बिनी जेभीले रु २८ करोड १५ लाख ९७ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । साढे तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म काम पूरा हुनसकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई महासङ्घले बुझायो ज्ञापनपत्र 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सुनकोशी –कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । 

शहीद हेमनारायण यादवको १५औँ स्मृतिसभामा सहभागी हुन शनिबार सिरहा आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

सिरहासहित छिमेकी जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन र कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीमुखी र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सुनकोशी–कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल प्रदेश नं २ का अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादवले बुझाएको सो ज्ञापनपत्रमा किसानले चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाएकाले भुक्तानी गराउनुपर्ने, नमूना करार खेतीलाई तराई क्षेत्रका सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई साना किसानमैत्री बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जङ्गली जनावरबाट व्यापक बालीनालीको क्षति हुँदै आएकाले जङ्गली जनावरको नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रासस