बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको श्रृंगार

“

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मुलतः सरकारको बार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र दृष्टिकोणसंग जोडिएको बिषय हो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कै आधारमा सरकारले बार्षिक बजेट ल्याउँदछ । सरकारको आर्थिक जीबन कस्तो हुने, सरकारका आर्थिक गतिबिधीहरु कसरी अगाडि बढने, के कस्ता नयाँ आयोजनाहरु अगाडि बढाउने, के कस्ता पुराना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने, आदि तथ्यहरुको बिम्ब बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले झल्काएको हुन्छ ।

सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आफैँमा राज्यको रणनीतिक कार्य योजना, योजनाबद्ध बिकासको लघुरुप र उद्यमशीलता पनि हो । त्यसैले राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्यमा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बहुआयमिक महत्व हुन्छ । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसंग स्वभाबिक रुपमा नागरिकका सपनाहरु साटिएका हुन्छन । ती सपनाहरुको सम्बोधन गर्नु नीति तथा कार्यक्रमको दायित्वमा पर्दछ । महामहिम राष्ट्रपति महोदयद्धारा संघीय संसद समक्ष आ.व. ०७५.७६ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेष्ठ ७ गते वाचन भएको छ ।

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन पश्चात अर्थ राजनीति बृतमा रङ्गी–बिरङ्गी प्रतिक्रियाहरुको ओइरो लागेका छन् । कतिले कर्म काण्डी भएको बताएका छन भने कतिले ठोस कार्यक्रम कुनै नभएको आरोप लगाएका छन । कतिले सनातनी पनि भनेका छन । कतिले परम्पराबादी मात्र भएको लान्छना लगाएका छन ।

बिशेष गरि सत्ता बाहिर रहेकादलहरुले आफु सत्तामा रहँदा कर्म काण्डी बजेट पस्कनु परेको, नीति तथा कार्यक्रममा ठूला–ठूला कुरा गरे पनि, पुरा गर्न नसकेको तितो सत्य बिर्सिएका छन् ।

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा, अधिकांश पहिलेदेखि सुनी बुझी आएका कुराहरु पुनरावृति भएका छन । बजेटमा नबिनता आउँदा पढन, सुन्न चाखिलो हुन्थ्यो होला, त्यो एउटा पक्ष हो ।

बजेटमा पुरानै चिज निर्खान खोजिएको छ त्यो अर्को पक्षहो । त्यसो त नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक उही बाचा दोहोरिनु, बोलेको कुरा पुरा नहुनु, वा पटक–पटक नयाँ चिज आउनु, तर नयाँ कार्य नहुनु दुबै गलत प्रबृति हुन् ।

ठूलो सोच राख्दा महत्वाकांक्षी भयो भन्ने, सामान्य सोच राख्दा कातर भयो भन्ने, बिगतका कार्यक्रमहरु समेटदा पुरानै कुरा पुनराबृति भयो भन्ने, नयाँ कुरा पस्कदा पुराना कुरा छोडियो भन्ने लान्छना नलगाई खाएकै नपच्ने प्रबृति पनि कम्ति दुषित प्रबृति होइन । पुरानै चिज दोहोरीनु वा नयाँ चिज आउनु आफैमा ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा चै कार्यान्वय पक्ष कति सबल छ भन्ने हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण, सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती, अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा सार्बजनिक, निजी, सहकारी र सार्बजनिक, निजी, साझेदारी, सिन्डीगेट, कार्टेलिङ र मिलोमतोप्रथाको अन्त्य, उपभोत्ता हित संरक्षण, रुग्न प्रतिष्ठानहरु सार्बजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण, भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता जस्ता अक्सर सुनिबुझि आएका कुराहरु सजिलैसंग अटाएका छन ।

पुनः र्निमाण, पर्यटन प्रबद्र्धन, कृषि क्षेत्रको ब्यावसायिकरण, सिंचाई सुबिधा बिस्तार, यातायात सञ्जाल निर्माण, उर्जा बिकास, पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सबलीकरण, सामाजिक सेवा बिस्तार, सुशासनको प्रत्याभूति, बन सम्पदा संरक्षण, भुमि सुधार, बैदेशिक रोजगारी ब्यवस्थापन, हवाई मैदान निर्माण, सार्बजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक पूँजीको उपयोगलाई नीति तथा कार्यक्रमले बिषेश जोड दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाहरु तिथिमिति किटान गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने समयाबधि किटान भएको छ । एक बर्षभित्र गौतम बुद्ध बिमानस्थल, तीन बर्षभित्र पोखरा बिमानस्थल सञ्चालन, धरहार, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी पुननिर्माण, पाँच बर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि, प्रतिब्यक्ति आयलाई दोब्बर, प्रतिब्यक्ती बिजुलीखपत ११० किलोवाटवाट, १५०० किलोवाट प्रतिघण्टा पु–याउने, ५ बर्षमा ५ हजार मेगावाट, काठमाणडौ–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमागर्, हुलाकी राजमार्ग, स्थानीय तहका सबै केन्द्रमा सडक पक्की गर्ने, कृषिमा आश्रित दुईतिहाईको ठूलो हिस्सा, गैर कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर, दशबर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, १० बर्षभित्र नेपाललाई मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तोरन्नती गर्ने उल्लेख भएको छ ।

यी सब कार्य बर्तमान सरकाले उसको कार्यकालभित्रै पुरा गर्नुपर्छ । आयोजना पुरा गर्ने तिथिमिति किटान हुनु नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष हो ।

लगानीकर्तालाई एकै थलोबाट सुबिधा दिन कानुनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरी लागत घटाईने जो भनिएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले कृषि कार्यक्रम बिस्तार गरिने जुन कुरा अगाडि सारेका छन् त्यसले अघिल्लो सरकारकाले अगाडि सारेको राम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सन्देश मिल्दछ ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुले शिक्षामा राज्यले दिएको प्राथमिकतालाई उजागर गर्दछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनु सबै नेपाल्किो स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न खोजेको भान हुन्छ ।

तथापि, नीति तथा कार्यक्रमले नबोलेको बोझिलो रुपमा बोलेको धेरै कुराहरु छन । पुनः र्निमाण कार्य के कति बर्षभित्र पुरा गर्ने प्रष्ट साथ बोलिएको छैन । ब्यापार घाटा बार्षिक १० खर्ब चुलिनै लाग्दा ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ठोस नीतिगत सोच आगाडि सारिएको छैन ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो मात्रामा बैदेशिक लगानी आबस्यक खडकिरहदा बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्ने गरी नीतिगत ब्यवस्था गर्न सकिएको छैन । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गरिरहँदा बन्द, हडताल, श्रम समस्या निदानका खातिर नीति तथा कार्यक्रम मौन जस्तै छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग बिकास र बिस्तारका निमित्त ठोस कार्यक्रमको अभाब छ । जिडिपिको ३० प्रतिशत हिस्सा बराबर भित्रने बिप्रेशण उपभोग मै स्वाहा भईरहदा बिप्रेशण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रष्ट सोचको अभाब छ । २१ थान राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु मध्ये कार्यसम्पदान सन्तोषजक नै रहेको आधा दर्जन आयोजना पाउनु कठिन ।

नीति तथा कार्यक्रम बार्षिक बजेटको मार्ग दर्शक हो । अर्को शब्दमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारको सर्ट टर्म भिजन प्लान हो । नीति तथा कार्यक्रमले सबैको चित्त नबुझाउन पनि सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम दस्ताबेज पनि होइन । नीति तथा कार्यक्रम गम्भिर भई पारित गर्नुपर्छ ।

यसै पनि कुनै बस्तु वा घटनालाई हेर्ने र बुझने दृष्टिकोण निरपेक्ष हुन सक्दैन । सबैका आ–आफ्नै दृष्टिकोण, सोचाई र आषा हुन्छन नै । नीति तथा कार्यक्रममा केही आएको छैन भन्नु पूर्वाग्रही सोच हो । नीति तथा कार्यक्रममा सबथोक छ भन्नु पनि अतिवादी सोच हो ।

“