अब पानी घट्ट समेत करकाे दायरामा अाउनुपर्ने

“

जेठ ७, काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार अपराह्न प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाे छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयले संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ४ः०० बजे राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए। ‘तयारी गर्ने क्रममा संसद् भवनलाई सजाउनेदेखि लिएर सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने काम भएको छ। राष्ट्रपतिको स्वागत र सवारीलाई व्यवस्थित तुल्याउन सचिवालयले पूर्व अभ्याससमेत गरेको छ।’उनले भने ।

संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते केन्द्र, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त बैठक सकिएलगत्तै राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बेग्लाबेग्लै बैठकले राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनप्रति धन्यवाद दिनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट हुने संघीय संसद्को सम्बोधन कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने व्यक्तिको स्वागत तथा व्यवस्थापनका लागि कार्य विभाजन गरी कर्मचारी खटाइएको छ। उक्त विशेष कार्यक्रममा सहभागिताका लागि उपराष्ट्रपति, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्च सरकारी अधिकारी, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई निम्त्याइएको छ ।

नेपालको संविधानमा माथिल्लो सदनका रूपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रुपमा प्रतिनिधिसभा छन्। प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय तथा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छन्।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विकास र समृद्धिलाई मूर्तरूप दिन ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आवको बजेट तयारीसमेत भइरहेको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा केही दिन छलफल हुने र त्यसमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट दिइने छ । त्यसपछि उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि दुवै सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत भई पारित हुनेछ।

यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छन्

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आगामी आवमा धेरै नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। अर्थ प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यका अनुसार आगामी आवमा केन्द्रिय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयाेजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यस्तै नयाँ केही ठूला आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिएकाे छ । जलमार्ग रेल मार्गका विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।

करकाे दायरा बढ्दै

सरकारले आगामी आवको योजनामा विशेष करको दायरालाई फराकिलो बनाउन चाहेको छ। सरकार करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने याेजनामा छ । त्यसको लागि सरकारले कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन चाहेको छ। प्रत्येक व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ। ‘सरकारले पानी घट्ट समेत कर नतिरी संचालन गर्न नदिने योजना बनाएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालय स्राेत भन्छ ।

अान्तरिक उत्पादनलार्इ प्राेत्साहन

गत वर्षहरुको बजेट कुन वस्तुमा कर बढ्यो, के मा घट्यो, भन्सारको दर कति पुग्यो भन्नेमा केन्द्रित भए पनि आगामी आवमा त्यस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाउने भएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आउने सम्भावना छ। विदेशी लगानी भित्राउने सवालमा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा पर्दैछन्।

प्राथमिकतामा परेन सामाजिक सुरक्षा भत्ता

वामगठबन्धनले चुनावको घोषण पत्रमा उल्लेख गरेका केही विषयम भने सरकार पछि हटेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। घोषणा पत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५००० रुपैयाँ पुर्याउने वाचा गरेका थिए। तर सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नदिने मनसाय देखाएको छ।

असहाय वृद्ध, बालक, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने लागू गर्ने यसअघि श्वेतपत्रै उल्लेख थियो। जसलार्इ यस वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिर्इएकाे छैन ।

“