नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको संरक्षकत्व चाँगुनारायण नगरपालिकाले लिने
मकालु खबर
फागुन १, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनका लागि चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक रुपले स्वायत्त राख्दै संरक्षकत्व प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक सम्पत्ति ब्यक्तिको नाममा पार्ने सड्यन्त्र भइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाको नगरसभाले कलेजलाई नगरपालिकाको मातहतमा राखेर सञ्चालन गर्ने निर्णय पास गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले बताए ।
‘अब चाँगुनारायण नगरपालिकाको स्वामित्वमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चल्छ । यो सुरुदेखि नै सामाजिक संस्था थियो र रहनेछ । कसैले ब्यक्तिगत आँखा लगाउन मिल्दैन ।’ मेयर मिश्रले भने ।
null
मेयर मिश्रका अनुसार नगरसभा अघि बसेको सर्वदलिय बैठकले समेत कलेज सञ्चालनको विषय पारित गरेको छ ।मिश्रले विगतमा इन्जिनियरिङ कलेजका विवादका विषयमा आफुले शिक्षा मन्त्रालय, ३ नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म कुरा गर्दा पनि ठोस धारणा आउन नसकेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन पनि नगरपालिका आफैं अग्रसर भएको बताए ।
‘कलेजको समस्या समाधान गर्न मैले शिक्षा मन्त्रालय, ३ नंं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदमा समेत कुरा पुर्याएपनि कतैबाट ठोस निकास आउन सकेन । अब, स्थानीय सरकारको हिसाबले नगरपालिकाको ब्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नेछ ।’ उनले भने ।
मेयर मिश्रले कलेज सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले छुट्टै मोडालिटी तयार गर्ने बताए । उनले कलेजको ८५ सदस्यीय काउन्सिल गठन हुने र त्यसबाट निर्वाचित भएर आएका सञ्चालक समितिले प्रशासनिक, आर्थिक र एकेडेमिक कार्य सञ्चालन गर्ने बताए ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले अब कलेजको सम्पत्ति ग्रहण गर्नेछ । ‘कलेजको श्री सम्पत्ति विक्रिवितरण गर्न नपाउने, नाफा खान नपाउने हिसाबले सञ्चालन मोडालिटी बनाइन्छ ।’ उनले भने–यो चाँगुनारायण नगरपालिकाको जनताको सम्पत्ति हो, कसैको ब्यक्तिगत हैन ।’
कलेज नगरपालिकाको शाखाको हिसाबले नचल्ने गरी मोडालिटी बनाइन्छ । कलेज सञ्चालनबाट भएको नाफाले कलेजको भौतिक, आर्थिक तथा एकेडेमिक विकासमा लगाउने छ ।
मेयर मिश्रले अहिले कलेजको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोले भोली अदालतले गरेको निर्णय जस्तो भएपनि नगरपालिकालाई मान्य हुने समेत बताउँदै तत्काल कलेज हडप्न खोज्नेहरुबाट बचाउन पनि नगरपालिका अग्रसर भएको स्पष्ट पारे ।
‘तपाईहरुलाई थाहै छ, कलेजको विवाद सर्वोच्चमा गएको छ । अहिले हामीले संरक्षकत्व प्रदान गर्ने भनेको छौं । भोली अदालतले अन्य निकायलाई दिने अथवा अरु नै निर्णय गर्यो भनेपनि हामी न्यायालयको फैसला मान्ने छौं ।’ कलेजका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका मेयर मिश्रले बताए ।
कलेजलाई नगरपालिका मातहतमा सञ्चालन गर्ने सवालमा कलेजका सञ्चालक समिति सदस्य सलिल भट्टराईले आफुहरुले कलेज सामाजिक संस्था भएकोले सामाजिक संस्थाकै रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राखेको बताउँदै नगरपालिकाले खेलेको भूमिका सकारात्मक भएको बताए । ‘नगरपालिकाले जुन निर्णय गर्यो, त्यो एकदमै सकारात्मक छ । कम्तिमा समुदायको हिसाबले उहाँहरुले बोलिदिनुभयो ।’
यता लम्बोदर न्यौपाने पक्षधरले भने नगरपालिकाले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गरी करोडौं कमाउन तत्कालिन सञ्चालक सदस्यहरु मध्ये लम्बोदर न्यौपाने, पोखराका सांसद सुर्यबहादुर केसी, काठमाडौंका रामरत्न उपाध्याय लगायतले गलत तवरले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ प्रा.लि. नामक निजी संस्था दर्ता गरेका थिए ।
२०७० साल देखि ०७४ सालसम्म कलेजको सञ्चालक अध्यक्ष भएका लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोप छ । उक्त कुरा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सांसद योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वको विशेष उपसमितिले अध्ययन गरेर समेत पुष्टि गरेको छ ।
साथै समितिले माघ ३ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुई वटा कार्यदल गठन गर्न स्पष्ट निर्देशन समेत दिइसकेको छ । समितिले कलेजमा ३२ करोड बढि अनियमितता भएको भन्दै सोको छानविन गर्न ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएकोमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिबको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भइसकेको र उक्त समितिले कलेजका आर्थिक, प्रशासनिक कागजातहरु अध्ययन गरिरहेको छ ।
समितिले कलेजको भावी सञ्चालनको मोडल र नयाँ सञ्चालक समिति बनाउन पोखरा विश्वविद्यालयका डीनको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएपनि सो समिति गठन भएको छैन ।
मकालु खबर
