यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाऊः नेपाल समाचारपत्र 

सरकारले गर्दै आएको बजार अनुगमन झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ । सरकारले एकीकृतरूपमा बजार अनुगमन गर्न नसक्दा बेला–बेलामा हुने अनुगमन केवल झारा टार्ने काम मात्रै भएको देखिन्छ । बजार जुन रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यस अनुरूप हुन सकेको छैन । बजार अनुगमन तीव्र नहुँदा व्यापारीहरूले मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खालका काम व्यापारीबाट हुँदै आउँदासमेत सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ । आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले दैनिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आमउपभोक्तले गर्दै आएका छन् ।

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुको सट्टा झारा टार्ने खालका काम हुनु पक्कै पनि सुखद समाचार होइन । सरकारी निकाय फितलो हुँदा व्यापारीले मनलाग्दीरूपमा मूल्य राखेर व्यापार गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर सरकारी निकायले यसलाई सुनेको नसुन्यै गर्नुले कतै सरकार नै व्यापारीसँग मिलेको त होइन भन्ने आशंका आमउपभोक्ताले गरेका छन् । त्यसैले सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउनै पर्छ । बजारमा अहिले पनि म्याद नाघेका सामान खुल्लंखुल्ला वितरण हुने क्रम नरोकिनुलाई आमउपभोक्ताले राज्यको संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । आमउपभोक्ताले उठाउँदै आएको आवाजको जवाफ राज्यले दिनै पर्छ र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ ।

ठगिएका युवाः अन्नपुर्ण पोष्ट

पहिलो चरणको संघ, प्रदेश चुनाव सकिएर दोस्रो चरण आउनै लाग्दा अवसरका लागि बिदेसिने युवाको संख्या हजारौं छ । मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भनिएको चुनावलाई समेत बेवास्ता गर्दै विदेश लागिरहेको युवाको लस्करले लोकतन्त्र र समग्र राज्यलाई व्यंग्य गरिरहेजस्तो लाग्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को चार महिना, साउनदेखि कात्तिकसम्म आफू ठगिएको भन्दै ७ सय ९४ युवाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने तयारीमा रहेकाहरूले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । विभागका अनुसार यसरी उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सय भन्दा बढी युवा विदेश जाने गरेका छन् । चालु आवको चार महिनामा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी युवा विदेश गइसकेका छन् । व्यक्तिगत ठगीका बढी उजुरीमा विद्यार्थीलाई बाहिर पढाउन पठाउने वैदेशिक शिक्षा परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी)हरूबाट ठगिएका बढी छन् । सबै ठगिएकाहरू उजुरी गर्ने झन्झटमा फस्न नचाहने हुनाले वास्तवमै ठगिएकाहरू योभन्दा धेरै बढी छन् ।

संविधान, दलका घोषणापत्र र राष्ट्रिय युवा नीतिमा जे आदर्श उल्लेख गरिए पनि राज्यले युवालाई उच्चस्तरको शिक्षा र रोजगारी दिन सकेको छैन । स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकास पनि कागजमै सीमित भएको देखिएको छ । राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताका कारण युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने युवा विदेश जान बाध्य हुनुपर्ने र त्यसक्रममा उनीहरू ठगिनु राज्यले नै शरम मान्नुपर्ने विषय हो । यसका लागि सरकारी तवरबाटै संयन्त्र बन्न र सक्रिय प्रयास हुन जरुरी छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको सन्दर्भः नयाँ पत्रिका 

नागरिकले आफ्नो विवेकका आधारमा निर्भयतापूर्वक दिने मतका आधारमा सरकारको छनोट गर्ने आधुनिक राज्य प्रणालीको परम्पराको मुख्य साधन आवधिक निर्वाचन नै हो ।

हरेक केही वर्षको अन्तरालमा जनताबीच दल या व्यक्तिले आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक कार्यक्रम लिएर जाने र त्यसलाई अनुमोदन प्राप्त भए सरकारमा गएर राज्य शक्तिको विवेकसम्मत प्रयोगमार्फत आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने परम्परा उदार लोकतन्त्रले अहिलेसम्म अपनाएको मानव सभ्यताकै इतिहासमा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी दृष्टिकोणमध्ये सबैभन्दा सकारात्मक राजनीतिक पाटो हो ।

यसका लागि स्वतन्त्र प्रेस, संगठनको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रताजस्ता महत्वपूर्ण पक्ष विद्यमान रहेको हुनुपर्छ । नागरिकका उपर्युक्त अधिकार रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यले निर्वाह गरेको हुनुपर्छ ।

जो सत्तामा छ, उसले पनि आफै“विरुद्धका विचार र अभिव्यक्ति तथा संगठित तर शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । यसरी जहाँ सरकार जनता र संविधानका भावनाप्रति उत्तरदायी हुन्छ, त्यहाँ जनमत अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा कुनै व्यवधान खडा हुँदैन ।

यस्ता कार्यकलाप हुन नदिन र आगामी दिनमा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नेहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ ।

हालै युरोपेली युनियनको एउटा पर्यवेक्षण टोलीले गरेको अनुचित दबाब दिने या गोपनीयता चोर्न खोज्ने जस्ता कार्य हुन नदिने र वास्तवमा आगामी वर्षका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउँदै लाने विषयमा पर्यवेक्षकले दिने सुझाबको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । नियोकजस्ता संस्थाले यता ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अझै फर्जी मत : कान्तिपुर 

२०७४-प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएसँगै मताधिकार हस्तक्षेप/दुरुपयोग गर्दै फर्जी मत खसाएका समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । मतदान केन्द्रमा उपस्थित नभएको, मृत्यु भइसकेको व्यक्तिका नाममा समेत मत हालेको पाइएको छ ।

फर्जी मत रोक्नै भनेर फोटोसहितको अत्याधुनिक मतदाता परिचयपत्र लागू गरिए पनि अर्काका नाममा भोट खसाल्ने प्रवृत्ति नरोकिनु उदेकलाग्दो छ । यसमा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा खटिएका निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको लापरबाही जिम्मेवार देखिन्छ ।

मंसिर १० गते भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा औसत करिब ६५ प्रतिशत मतदान हुँदा बाजुरा, डोल्पा, रसुवा र हुम्लामा ८० प्रतिशत हाराहारी मतदान भएको थियो । अत्यधिक चिसो मौसम र युवा कामको खोजीमा भारत पसेका बेला भएको निर्वाचनमा पनि यतिका धेरै मतदान हुनु आश्चर्यजनक थियो तर मतदानपछि यसका कारण खुल्दै गएका छन् ।

बाजुरामा एकजनाले ६० भन्दा बढी मत हालेको पाइएको छ । उनीहरूले गाउँमा नभएका व्यक्ति तथा मतदान केन्द्रमै महिलाको मतपत्र लिएर आफैं छाप हानेका हुन् । मतदान केन्द्रमा ढिलो पुग्ने व्यक्तिको मत अगाडि नै अरूले हालिसकेको समेत भेटिएको छ ।

फर्जी मतदानले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गराउन सक्छ । त्यसैले नागरिकको मताधिकार दुरुपयोग/हस्तक्षेप नगरी/नगराई निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन सरकार तथा निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत फर्जी मत नखसोस् भनेर विशेष निगरानी अपनाउन अत्यावश्यक छ । फर्जी मत खस्न नदिएर निर्वाचनलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको समेत हो । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रभावकारी पार्नसके धादिङको रुबीभ्यालीमा जसरी मृतकका नाममा मत खस्न बन्द हुन्छ ।

“