नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचनमा चतुरबहादुरको प्यानलै विजयी, कसले कति मत पाए !

असोज ११, काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचनमा चतुरबहादुर चन्दको प्यानल विजयी भएको छ। आज राजधानीमा भएको १७ सदस्यीय समितिको निर्वाचनमा  विजयराज पाण्डेलाई पराजित गर्दै चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष चुनिएका हुन् ।   

अध्यक्षमा निर्वाचित चन्दले ४५ र पराजित पाण्डेले १५ मत प्राप्त गरे। निर्वाचनमा ३९ जिल्ला प्रतिनिधि र २० प्रदेश प्रतिनिधि गरी ५९ मतदाता रहेका थिए। आजको निर्वाचन आईसीसीको निलम्बन फुकुवाका लागि  महत्वपूर्ण ठानिएको छ भने  क्यानलाई ३ वर्षदेखि आईसीसीले निलम्बन गरेको छ।  

क्यानकाे उपाध्यक्षमा मिङ्मा डन्डु शेर्पालाई २४ भोटले पराजित गर्दै राजबाबु श्रेष्ठ निर्वाचित भए । शेर्पाले १७ भोट ल्याउँदा श्रेष्ठले ४१ मत पाए । सचिव पदमा अशोकनाथ प्याकुरेल विजयी भए । उनका प्रत्यासी विनोद कुमार मैनालीले १५ भाेट पाए । प्याकुरेलले ४३ भोट प्राप्त गरे । 

कोषाध्यक्षमा रोशन कुमार सिंह निर्वाचित भएका छन् । उनले उपेन्द्र भट्टराईलाई ३३ भोटले पराजित गरे । सिंहले ४५ र भट्टराईले १२ भोट पाए । 

एकमात्र महिला सदस्यमा जयन्ती भट्ट निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिन् । प्रादेशिक सदस्यतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विक्रम विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । कर्णालीबाट पदम बहादुर खड्का, ५ बाट प्रशान्त बिक्रम मल्ल, गण्डकीबाट ऋषि राम गौतम, प्रदेश २ बाट दाउद अन्सारी निर्विरोध निर्वाचित छन् । 

प्रदेश १ बाट कैलाश विष्टले १६ भोटले लाक्पा लामालाई पराजित गर्दै निर्वाचित भए । प्रदेश ३ मा अमित वीर पाण्डे ३९ भोट ल्याउदै विजयी भए । उनका प्रत्यासी कैलाश प्रधानले १९ भोट प्राप्त गरे । 

त्यस्तै खुल्लाबाट विरेन्द्र बहादुर चन्द (३६) दुर्गा राज पाठक(४२), माधव कुमार कर्मचार्य(३५) करण महोत्रा क्षेत्री(३०) सञ्जय राज सिंह(३४) भोट ल्याएर जितेका छन् । ३९ जिल्ला र २० प्रदेश प्रतिनिधि गरि कुल ५९ जनासँग मताधिकार थियो । 

सरकारी हस्तक्षेप अवैधानिक निर्वाचन गराएको भन्दै यस अघि २०७३ सालमा आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यो बेला पनि चतुर बहादुर चन्द नै अध्यक्ष थिए । नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानका लागि आईसीसीले बनाएको सल्लाहकार समितिले क्यानको विधान तयार गरेको थियो ।  

सोही विधानमा अनुसार आईसीसीको स्वतन्त्र कमिटिलाई नयाँ नेतृत्व लागि निर्वाचनको म्यानडेट दिएको थियो । शनिबारको निर्वाचनसँगै नेपालको निलम्बन फुकुवा हुने विश्वास लिइएको छ ।