यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“काठमाडौं, कात्तिक २९ ।

सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गरः अन्नपुर्ण 

नेपालमा आयात हुने नयाँ गाडी नै प्रदूषित हुनु गम्भीर विषय हो । खासगरी छिमेकी देश भारतबाट धेरैजसो नयाँ सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेको सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीले दिएको पत्रलाई आधार मानेर अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागले त्यस सवारीको वातावरणीय अवस्था ठीक मान्ने गरेको छ ।

नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड- २०६९ ले ‘युरो थ्री’ मापदण्डका गाडी मात्र नेपाल भित्रिन दिने भनेको छ । नेपालमा भित्रिएका सबै गाडीले युरो मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको भनेर जाँच्न ल्याब र उपकरण नभएका कारण निजी कम्पनीले प्रदूषणयुक्त नयाँ गाडीसमेत भित्र्याएका हुन् ।

उसो त सरकारको सवारी परीक्षण निकायले गाडीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न हरियो स्टिकर टाँस्ने गरेको छ ।सवारी साधनले निकाल्ने धुवाँको आधारमा हरियो स्टिकरको निर्णय हुन्छ, तर सवारी साधनको नियमन गर्ने निकाय, यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी नै नजाँची हरियो स्टिकर बेचिनेसमेत गरेको छ ।

उपत्यकाको वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा साना धुलोका कण बढी रहेको र यसका लागि सवारी साधन नै जिम्मेवार हुने गरेको सन्दर्भमा नयाँ गाडी नै प्रदूषणयुक्त देखिनुले खासगरी सहरी क्षेत्रका वासिन्दाको स्वास्थ्य गम्भीर खतरामा रहेको बुझिन्छ ।

‘सवारी साधनको स्वास्थ्य’ र वातावरणको अनुगमन गर्ने सरकारी कर्मचारीले नै राजधानीमा गुड्ने ७० प्रतिशत सवारी साधनले वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरेको र समग्र नेपालको वातावरण प्रदूषणमा सवारी साधनको भूमिका ३६ प्रतिशत रहेको बताउँदै आएका छन् ।

जबकि प्राणघातक रोग क्यान्सर पनि यही धुवाँका कारण निम्तिने गरेको तथ्यप्रति सरकार उदासीन छ ।

सडकमा हिँड्ने निर्दोष जनता सवारीजन्य प्रदूषणका कारण रोगी बन्नु विडम्बना हो । तसर्थ नियन्त्रण गर्न सकिने यस्ता प्रदूषण अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बनी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

औषधिमा पहुँच : नागरिक

कडा रोगका औषधि मुल्यमा उपलब्ध गारउन अन्तराष्ट्रिय उत्पादनबाट खरिद गर्न सक्नेगरी काुननी बाटो खुला हुँदैछ ।  सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिवको संयोजक र विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी ससदसइ रहेको उच्चस्तरइ समितिले मंगलबारै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई औषधि ससतो बनाउने विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ ।

प्रतिवेतदन बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्तीले मुख्य सचिवमार्फत तत्कालन सुझाव बुझाइसकेको छ ।  सीधै कम्पनी मुल्यमा उपभोक्तसम्म पुर्याउन सक्दा ढुवानीबाहे अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने हुनाले औषधि सुलभ हुन्छ ।

सुरकारको यो प्रयास राज्यको व्यापारका लागि हुँदै होईन, आम नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यस सेवामा पहुँच स्थापित गर्ने प्रयत्नमात्र हो, जुन संविधानको मर्मअनुरुप पनि छ ।

नीतिगत स्थिरता आवश्यकः गोरखापत्र 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता रद्द गरेको छ ।  बैठकले जलाशययुक्त सो आयोजना लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा छ महिनाअघि चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पाेरेसन (सीजीजीसी) सँग एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।  विनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना दिइएको भन्दै त्यसबेला पनि सरकारको निर्णयको विरोध भएको थियो ।

संसदीय समितिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन भएको, प्रतिस्पर्धा नगरी एउटा कम्पनीलाई दिइएको र स्थानीयबासी र आन्तरिक लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारलाई उक्त सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त् आयोजनाले सफल उदाहरण देखाइसकेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म आन्तरिक पुँजीबाटै ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

संसदीय समितिले बूढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिँदा आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर पनि निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।  बूढीगण्डकीलाई पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर निर्माण गर्न सकिने बलियो सम्भावना छ ।  यसलाई बिर्सन हुन्न ।

औषधिमा बिचौलिया रोकः कान्तिपुर 

आमसर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक औषधिमा २२ सय प्रतिशतभन्दा बढीसम्म मूल्य असुल हुने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

उत्पादकपछिका बिचौलियाहरू आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरको उपहार तथा विदेश भ्रमणसहितका कमिसनलगायत शीर्षकमा अनुचित र आश्चर्यजनक मूल्य जोडेर औषधिमा अचाक्ली रकम असुल्ने क्रम निरन्तर छ ।

सबैका लागि समान स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारको पहुँच हुनुपर्ने आमउपभोक्तामाथिको यो ज्यादती हो । यो विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ ।

यो विकृति रोक्न सरकारले उत्पादकसँग सोझै खरिद गरी सरकारी फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गर्दा आमउपभोक्ताको हितमा हुने सुझाव उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले पेस गरेको छ ।

ढिलै भए पनि औषधि सस्तो बनाउने उपाय खोजिनु सकारात्मक कदम हो । बिचौलियाले लिने अत्यधिक कमिसनको भार घटाई आमउपभोक्तालाई तत्काल महसुस हुने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक परे ऐन कानुन सुधारदेखि प्रभावकारी संयन्त्र र त्यसमाथि अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।

उत्पादक, बिचौलिया, आयातकर्ताले हाम्रो अस्थिर राज्य संयन्त्रलाई सस्तोमा औषधिको मूल्य घटाउने प्रयासलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यसका लागि नागरिक निगरानीसमेत आवश्यक छ ।

“