कृषि क्षेत्रमा जकडिएका सात समस्या !

“

कुनै सन्देह छैन कि नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । यस कुरामा पनि कुनै शङ्का छैन कि करिब दुई तिहाई नेपालीको मूल पेसा पनि कृषि नै हो । तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाई मात्र छ । यहाँसम्म की एक इकाई मानिसलाई बार्षिकरुपमा आवश्यक पर्ने सरदर १९१ केजी अन्न उत्पादन गर्नु विद्यमान कृषि प्रणालीको काबुमा छैन । यसै पनि मुलुकका ३८ जिल्लाहरू खाद्य अभावको चपेटामा छन् । अर्थात् ४० प्रतिशत नेपालीले साँझ बिहान भरपेट खाना पाइरहेका छैनन् । जसको कारण करिब ७५ प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै रूपमा कुपोषित छन् । सिधै भन्नुपर्दा आन्तरिक उत्पादनले ६ महिना पनि थेग्न नसकेको अवस्था छ ।

प्रस्तुत दृष्टान्तवाट मुलुकको कृषि प्रणाली पुरै परपरागत, निर्वाहमुखी र गैरब्यावसायिक रहेको सबुत मिल्दछ । यसैको उपज हो–विगतमा कृषिजन्य बस्तु निर्यात गर्ने मूलकमा सवा खर्ब अधिकको खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, दुग्धपदार्थ, माछामासु लगायतका कृषि बस्तु भित्रनु । आयातको उक्त दुर्दशा नियाल्दा मुलुकको कृषि क्षेत्र समस्यै–समस्याको चाङ्गमा पुरिएको छ भनेर बुझ्न कुनै कठिन पर्दैन ।

कृषि योग्य भूमिको सीमितता, कृषि क्षेत्रको प्रथम समस्या हो । यसै पनि कृषि भूमि बिना कृषि कर्मको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । बस्तुतः नेपालको भू–बनावट विषम प्रकृतिको छ । कूल भूमि मध्ये कृषि योग्य जमिनको हिस्सा करिब २७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसो त भूमि आफैमा प्रकृतिको उपहार पनि होे । केही हदसम्म मानवीय वाहुबलमा पनि बन्जर जमिन कृषियोग्य बनाउन सकिन्छ । तर अल्पकालमा त्यो सम्भावना नेपालमा अत्यन्त न्यून छ ।

सिंचाई सुविधाको अप्रयाप्तता, कृषि क्षेत्रको दोस्रो समस्या हो । मुलुकमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर (१९ प्रतिशत) कृषियोग्य भूमि छ । कृषि योग्य भूमि मध्ये १७ लाख ६० हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन सकिने अवस्था छ । तर अहिले सम्म १३ लाख ६८ हेक्टर भूमिमा मात्र सिचाई पुर्‍याउने संरचना निर्माण छ । जबकि सिचाई संरचना निर्माण भएको हिस्साको ३८ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २८ हजार ९६० हेक्टरमा मात्र वर्षभर सिंचाई उपलब्ध छ । विगतमा निर्मित सिञ्चाई आयोजनाहरूको उचित मर्मत सम्भार गर्न सकिएको छैन । सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, जमुनिया, भेरीबबई सिंचाई आयोजनाको पानी सिंचाई बिमुख जमिनले प्रतीक्षा गर्न थालेको धेरै भइसकेको छ ।

अबैज्ञानिक भूमि वितरण प्रणाली, कृषि क्षेत्रको तेस्रो समस्या हो । यसै पनि नेपालको भूमि वितरण प्रणाली दोषपूर्ण छ । भूमिको वितरण र उपायोग न्योचित हुन सकेको छैन । भूमि नीति एकहद सम्म कागजी खोस्टो मात्र बनेको छ । जसको कारण वास्तविक किसान जमिनको स्वामित्ववाट टाढा छन् । करिब ७५ प्रतिशत किसानको हातमा १ हेक्टर जमिन पनि नहुनुले उक्त दोषपूर्ण भूमिबितरण पद्धतिलाई उजागर गरिरहेको छ ।

आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन गर्न नसक्नु, कृषि क्षेत्रको चौथो समस्या हो । आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग बिना कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि असम्भव कुरा हो । प्रविधिको प्रयोग लागत न्युनिकरणको द्योतक पनि हो । लागत न्यून हुनु भनेको कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कृषकको मुनाफा र बचत वृद्धि हुनु पनि हो । तर मौजुदा कृषि प्रणालीमा ९० प्रतिशत मानवीय तथा पशुश्रमको प्रयोग भइरहेको छ । कृषि उत्पादन प्रक्रियामा टा्याक्टर, पावरटिलर, थ्रेसर जस्ता सामान्य कृषि उपकरणको प्रयोग समेत नगन्य छ ।

प्रयाप्त लगानी गर्न नसक्नु, कृषि क्षेत्रको पाँचांै समस्या हो । सिद्धान्ततः प्रतिफल सधैँ लगानीद्धारा निर्धारित हुन्छ । तर १५ वर्ष यता राज्यले कृषि क्षेत्रमा आवश्यकता अनुरूप बजेट बिनियोजन गर्न सकिरहेको छैन । ०७२÷७३ मा कृषि विकास मन्त्रालयका लागि २६.६८ अर्ब, भूमि सुधार मन्त्रालयका लागि ४.२५ अर्ब र सिचाई मन्त्रालयका लागि २०.२२ अर्ब गरी कूल ५१.५१ अर्ब बियियोजन भएको थियो । जुन उक्त आ.व.मा बिनियोजित ८ खर्ब १९ अर्बको ६.२८ प्रतिशत थियो । ०७३।७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयका लागि २७.४३ अर्ब, भूमि सुधार मन्त्रालयका लागि ५.८१ अर्ब, सिचाई मन्त्रालयका लागि २४.४६ अर्ब र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ८.४६ अर्ब गरी कूल ६६.१६ अर्ब बियियोजन भएको छ । जुन चालु आ.व.मा बिनियोजित १० खर्ब ४८ अर्बको ६.६१ प्रतिशत हो ।

वित्तीय सुविधाको अभाव हुनु कृषि क्षेत्रको छैठो समस्या हो । लगानीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका अह्म हुन्छ नै । परन्तु बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न पुरै उदाशिन जस्तै छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी कृषि क्षेत्रमा ४ प्रतिशत भन्दा न्यून हुनु, करिवन ७५ प्रतिशत किसान बैङ्क तथा वित्तीय सुविधाबाट बन्चित हुनुले उक्त उदाशिनताको सबुत दिइरहेको छ ।

कमजोर पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रको छैठौं समस्या हो । आधारभूत पूर्वाधार बिना कृषि क्षेत्रको समष्ठिगत विकासको कल्पना गर्न सकिने कुरा होइन । रायायनिक मल, कृषि औजार, बिषादी सहज आपूर्तिका लागि तत्सम्बन्धी कारखाना, उत्पादित कृषि बस्तु सञ्चयका लागि शीतघर, कृषि उपज बजार सम्म पुर्याउनका लागि कृषि सडक, कृषि सम्बन्धी ताजा सूचनाका लागि कृषि सूचना प्रणाली, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि उपयोगका लागि कृषि वैज्ञानिक, सर्बसुलभ कृषि ऋणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, कृषि बस्तुको जोखिम न्युनिकरणका निमित्त बिमा कम्पनी कृषि क्षेत्रको विकास निमित्त आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधारहरु हुन् । तर मुलुकमा रासायनिक मलको हाहाकार पुनरावृत्ति भइरहँदा एक थान रासायनिक मलकारखाना समेत स्थापना गर्न सकिएको छैन । सडक सुविधाको अभावमा हुम्लाको स्याउ बजार सम्म ल्याउन सकिएको छैन । कृषि वैज्ञानिकको अभावमा परमपरागत कृषि प्रणालीले डेरा जमाईरहेको छ । शीतघरको अभावमा अधिक उत्पादन भएको बखतमा लागत भन्दा कम मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गर्न किसान बाध्य छन् । नयाँ कृषि औजार वा कृषि चुन कारखाना स्थापना गर्ने कुरा त परै जावस विगतमा स्थापित कारखानाको नामो निसान पाउनु कठिन छ ।

कमजोर उत्पादकत्व वा न्यून उत्पादन वृद्धिदर, कृषि क्षेत्रको सातांै समस्या हो । यसै पनि एक दशकको समष्ठिगत औषत आर्थिक वृद्धि दर ४.१ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमाथि कृषि क्षेत्रको औषत आर्थिक वृद्धि दर २.८६ प्रतिशत मात्र छ । जबकि प्र्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भारतको बृद्घिदर ४÷५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । कृषियोग्य जमिनको परिमाण कति धेरै छ भन्नु भन्दा पनि उत्पादकत्व कति उच्च छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर नेपालमा प्रति हेक्टर खाद्यन्न औषत उत्पादन ३ मे.टन. भन्दा कम छ । जबकि भारत, पाकिस्तान र चीनमा दोब्बर–तेब्बर भन्दा अधिक छ । नेपालमा औषत प्रति हे. ९७ केजी मात्र रासायिनक मल प्रयोग हुँदा बङ्गलादेशमा १५० केजी र चीनमा ३५० के.जी. प्रयोग भइरहेको छ । गुणस्तरीय बिउ प्रयोग गर्र्दा १५ देखि २० प्रतिशत सम्म उत्पादन वृद्धि हुने अनुसन्धानकर्ताले बताईरहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ९० प्रतिशत रैथाने बिऊ प्रयोग भइरहेको छ ।

यसो त पाँचौ योजनाकाल देखि नै कृषि प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनका खातिर कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका अनेकन अड्डाहरु खडा भएका छन् । कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू बग्रेल्ती अगाडि सारिएका छन् । स्रोत साधनको छेलोखेलो भइरहेको छ । तर कृषि क्षेत्रमा बर्षौ देखि जकडिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन निरुपण हुन सकेको छैन । यी समस्याहरूको दीर्घकालीन निदान बिना कृषि क्षेत्रको समष्ठिगत विकास असम्भव कुरा हो ।

“