निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा आन्दोलनकाे घोषणाः प्रम निवासमा धर्ना, निर्माण कार्य ठप्प

मंसिर ८, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।   

आन्दोलनरत महासंघले आज (आइतबार) ऐन नियमावली संशोधन तथा खारेजीका विभिन्न २५ बुँदे माग अघि सार्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो ।   

यसअघि विभिन्न मागहरु राखी ज्ञापनपत्र मार्फत सात दिने अल्टिमेटम सहित विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुमा ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले कुनैपनि सुनुवाई नभएपछि गएको मंसिर ४ गते राजधानीमा देशभरबाट आएका करिब ५ सय निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय भेला गरेको थियो ।   

उक्त भेलाबाट पारित भएका पहिलो चरणको आन्दोलन तथा संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत मंसिर ९ गतेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास बालुवाटारमा एक हप्तासम्म १ घण्टा र प्रत्येक हप्ता १÷१ घण्टाका दरले धर्नाको समय बढाउँदै लैजाने रहेको छ ।   

त्यस्तै मंसिर १० गतेदेखि महासंघ, प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघहरु, निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरुको कार्यालयमा विरोध स्वरुप कालो झण्डा राखिने र कालोपट्टी बाँधेर निर्माण व्यवासाय वा सोसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर र यन्त्र उपकरणमा समेत कालोझण्डा राख्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।   

यति गर्दा पनि आफ्ना माग पुरा नभए महासंघले दोस्रो चरणका कार्यक्रम सुरु गर्नेछ । सो अन्तर्गत माइतीघर मण्डला लगायतका सडकमा कालो झण्डा सहित शान्तिपूर्ण रुपले प्रदर्शन गर्ने, वर्ग अनुसार चरणवद्ध रुपमा इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी इक्युप्मेन्टसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्रहरु पूर्ण रुपमा बहिस्कार गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरु पूर्ण रुपले ठप्प पार्ने तथा अन्दोलनका थप स्वरुपहरु महासंघको निर्णयानुसार परिमार्जन गरिने बताइएको छ ।   

यस्ता छन् संशोधन तथा खारेजीका मागहरु 

१. सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ को नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम यो उप–नियम प्रारम्भ हुनुअघि (मिति २०७६/०२/२३ अगाडीको) भइसकेको खरिद सम्झौताको हकमा सम्पूर्ण प्रकारका सम्झौताहरुको कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा एक वर्षको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको विशिष्ट वा सो सरहको अधिकृतले म्याद थप गर्न सक्ने छ, भन्ने कानून व्यवस्था भएतापनि ऐ.नियमावलीको छैठौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५) मा म्याद थप सम्बन्धि निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरीसक्नु पर्नेछ भन्ने वाक्यांशले र्गा तीनतीन पटक नियमावली संशोधन गर्दा पनि सम्बन्धित निकायहरुबाट Liquidated Damage  नलगाई म्याद थप हुन नसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै विगत लामो समयदेखि विभिन्न कारणले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण कार्यहरुको सम्बन्धमा ऐ.ऐ नियमावलीको नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको १ वर्ष म्याद थप गर्न सकिनेको सट्टा १ वर्ष र एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप आवश्यक हुने निर्माण कार्य र परियोजनाहरुलाई कामको प्रकृति हेरी आवश्यकता अनुसार विना हर्जना कार्यलय प्रमुखले म्याद थप गर्न सकिनेछ राखिनुपर्ने र नियम १२० (५) मा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने तथा १२० (६) खारेज हुनुपर्ने । तर गत जेठ २३ गते पछिका ठेक्काको म्याद थप गर्दा लागेको र लाग्ने जरिवाना तथा तोडिएका ठेक्का फिर्ता हुने गरी मिनाहा हुनुपर्नेछ ।   

२. नियम ६५ को उपनियम (४ च) मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको Bank Credit Line को नयाँ ढाँचा अनुसार बैंक कमिसन बापत क्रेडिट लाईन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिसन लिई केही बैंकहरुले जारी गरिरहेकाले सो कमिशनमा अध्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनका लागि मात्र बैंक कमिशनमा ठुलो धनराशि खर्च लागी निर्माण गरिने लागत बढ्ने र सो कमिसनबाट बैंकलाई मात्र फाईदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिन समेत कट्टी गरिने भएकाले सो नियम रहेमा निर्माण कार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिन सक्ने अवस्था नरहेकाले संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साविक अनुसारकै ढाँचा बमोजिम संशोधन हुनुपर्ने ।   

३. लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने ऐनको दफा २७ (४) मा रहेको व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ ।   

४. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० (५) मा संशोधन गरी २ करोडको सट्टा ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तर रु २ करोडभन्दा माथिको निमाण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने ।   

५. कुनैपनि बोलपत्रमा जे.भी. को कुनै एक पार्टनरको टर्न ओभर बाहेक क्राईटेरीया पुरा भएमा अन्य जे.भी. को योग्यता नभएपनि हुने ।   

६. उपभोक्ता समिति र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्नेछ ।   

७. जुनसुकै अवधिको जस्तोसुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था हुनुपर्दछ । (ऐनको दफा ५५ (३) मा)   

८. नियम ३१ च को उपनियम २ मा संशोधन गरी स्वदेशी कम्पनीलार्य प्राथमिकता दिँदै सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत सम्म बढी कबोल अंक भएको अन्य उद्योग सरह सहुलियत पाउने गरी एनसीबी र आईसीबी सबै प्रकारको बोलपत्रहरुमा स्वदेशी कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । साथै विभिन्न दातृ निकायहरुको अनुदान तथा ऋणमा निर्माण हुने कार्यको बोलपत्रमा विदेशीहरुले मात्र भाग लिने गरी व्यवस्था भएकोमा उक्त बोलपत्रहरुमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुले समेत सहज रुपमा भाग लिन पाउने गरी क्राईटेरिया सहज बनाई बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ ।   

९. नियम ३ को उपनियम ४ (ग) मा संशोधन गरी बोलपत्रदाताले विगत दश वर्षभित्रको कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको औषत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको बढीमा ५ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र द्यष्म Bid Capacity लागु हुने गरी बोलपत्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।   

१०. निर्माण व्यवसायीहरुको मौजुदा आर्थिक र प्राविधिक क्षमता मुल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा कार्य अनुभव व्यवस्था हाल भईरहेको ८० प्रतिशत को सट्टा ५० प्रतिशत को एउटा वा ४० प्रतिशतको दुई वटा वा ३० प्रतिशतको तीन वटा कार्य अनुभव भए हुने व्यवस्था गर्ने र टर्न ओभरको हकमा हाल भईरहेको Bid Capacity १.५ लाई हटाई ०.५ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था गरी सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । (एसबीडी मा संशोधन गर्नुपर्ने)   

११. स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाईनु पर्नेछ । (ऐनको दफा ६३ उपदफा १ मा)   

१२. Variation Order स्वीकृति विभागिय प्रमुखबाट हुनुपर्ने र तोकिएको समयभित्र स्वीकृती गरी सक्नुपर्ने छ र सो समय करारमा ताकिनु पर्नेछ ।   

१३. Low Bidding लाई निरुत्साहित गर्नका लागि १५ प्रतिशत भन्दा बढी Low Bid गरेका बोलपत्रहरुलाई हटाई १५ प्रतिशतसम्म मात्र घटी दररेटमा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताहरुको Bid Amount को Average Bid Amount  को सबभन्दा नजिक बिडरको बोलपत्र स्वीकृत गरिनु पर्नेछ ।   

१४. ठेक्का लागतमा ओभरहेड बापतको पाउने १५ प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।   

१५.बोलपत्रको मुल्यांकन अवधि २१ दिनभित्र हुनुपर्ने ।   

१६. हिमाली जिल्लाहरु, दुर्गम जिल्लाहरु, पिछडिएको क्षेत्रका निर्माण कार्य गर्ने समय सिमा अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा भौगोलिक जटिलता र मौसमको प्रतिकुल हेरी कार्य गर्ने अवधि तोकिनु पर्दछ । साथै सरकारले तोकेको नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न रोक लगाएको समय अवधि समेत ठेक्काको समय अवधिमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने छ । निर्माण कार्यको लागि राज्यले Quary तोक्नु पर्दछ ।   

१७. ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायीको ईजाजत पत्र लिनका लागि ऐन मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट जारी गरिनुपर्ने र साथै २ करोडमाथिको निर्माण कार्यको Quary गरी कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।   

१८. नयाँ ईजाजत पत्र जारी गर्न र नविकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघ अन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुको सिफारिस अनिवार्य गरिनुपर्ने ।   

१९. निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु एक अर्कामा गाभिनु (मर्जर) सक्नेछन् । यसरी गाभिए (मर्जर) का कम्पनीहरुको योग्यता र अनुभव सम्पूर्ण जोडिने तथा सानो वर्ग ठुलो वर्गसँग गाभिए (मर्जर) मा ठुलो वर्ग नै कायम हुने व्यवस्था यो ऐनमा नै हुनुपर्नेछ ।   

२०. मजदुरको प्यान नम्बर लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रत्येक मजदुरको भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने व्यवस्थाको हकमा नियमित कर्मचारी बाहेक आंशिक रुपमा Seasional तथा विदेशी मजदुरहरुलाई प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप रकम नयाँ ठेक्काको अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने तथा पुराना परियोजनाहरुको हकमा २०७६ साउन १ गतेदेखि मजदुर खर्चमा थप २० प्रतिशत कोषको रकम ठेक्का लागतमा समावेश गरी व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने ।   

२१. मु.अ.कर भुक्तानी सम्बन्धित विशेष व्यवस्था बारेमा नेपाल सरकारको आ.व.२०७६/७७ बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरुले आपूर्तिकर्ता र ठेक्का लिने व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने मु.अ.कर रकमको ५० प्रतिशत रकम राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले क्यास फ्लो मा समस्या हुने, कर फिर्ता लिँदा कर अधिकारीको तजबिजमा मात्र कार्यान्वयन हुने देखिएको हुँदा उक्त बढी रकम व्यवसायीहरुलाई फिर्ता नदिएकोले यो व्यवस्था खारेज गरी साविककै व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै डिजेलको भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा गएको जेठ १५ अगाडी सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मु.अ.कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपले धरायशी हुने भएकाले सो पुराना परियोजनाहरुको मु.अ.करको कम थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी यो व्यवस्थालाई साविककै डिजेलको मु.अ.कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।   

२२. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको जे.भी. लगायत निर्माण कम्पनीहरुको हकमा आय कर तथा मु.अ.कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मु.अ. करमा दर्ता भएका कुनै पनि करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने बक्यौता मु.अ.कर, आयकर र विवरण यही वर्षको चैत्र मसान्तभित्र बुझाएकामा सो मा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि सावाँकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।   

२३. मु.अ.कर, आयकर सम्बन्धि पुनरावलोकन÷राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा १० प्रतिशतसम्म मात्र जमान राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सो जमानी रकम बैंक जमानी पत्र वा धितोबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।   

२४. सार्वजनिक खरिद ऐन एवम् करार ऐनमा थुप्रै कारवाहीको व्यवस्था हुँदाहुँदै हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा ‘ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने गरी संशोधन हुनुपर्ने (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनि एकपक्षीय रुपमा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज हुनुपर्दछ ।   

२५. संघर्षका कार्यक्रमहरुको समयमा व्यवसायी र संस्थालाई हुने हानी नोक्सानीको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनेछ ।