नागरिकता विधेयक–२०७५ राष्ट्रघाती रहेको भन्दै स्थगित गर्न माग

मंसिर २७, भरतपुर । नागरिकता विधेयक २०७५ स्थगित गर्न माग गरिएको छ । 

आज भरतपुरमा राष्ट्रिय जागरण परिषद् र चितवन जिल्ला बार एसोसिएसनद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइको नागरिकता विधेयक २०७५ स्थगित गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो नहान्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

null

कार्यक्रममा सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्न मागसमेत गरिएको छ । 

राष्ट्रिय जागरण परिषदका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अहिलेको विधेयक राष्ट्रघाती रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको विधेयक २०६३ सालभन्दा पनि खुकुलो छ । अहिले आउने विधेयक विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्नको लागि ल्याइएको हो, यसलाई राज्यले तत्काल स्थगित गरी स्वीकार्य सर्वाधिकार सम्पन्न नागरिकता छानविन आयोग गठन गरिनुपर्छ ।’ 

कार्यक्रममा चितवन बारका अध्यक्ष कमलराज पाठकले ‘नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकले उव्जाएको प्रश्न विषयक’ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

उनले २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक झन् कमजोर रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले ल्याइएको विधेयक राष्ट्रघाती छ, यसलाई अन्दोलनकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिलेको विधेयकले राष्ट्रलाई सिक्किमीकरणतर्फ धकेल्छ ।’ 

कार्यक्रममा पराराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालमा जनसंख्या अतिक्रमणको समस्याले नागरिकतामा समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘अहिले ल्याएको विधेयक रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यो विधेयक नेपालीको हितमा छैन ।’ 

कार्यक्रममा सीमाविद् हेमन्त सेढाईंले नेपाल भारत सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ, सीमा क्षेत्र नियमन गर्न आवश्यक छ ।’ 

अर्का सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नागरिकता वितरणमा खुकेलो भयो भने देश बर्बाद हुने बताए । उनले भने, ‘नागरिकता भनेको पार्टीले पर्चा होइन, जसले जतिबेला जहाँ पनि वितरण गर्न सकिने ।’ 

उनले खुला सिमाना जहिलेसम्म नियमन हुँदैन, त्यसबेलासम्म नागरिकताको समस्या आइरहने बताए । ‘देशको माया नहुनेले नागरिकता पायो भने देश बर्बाद हुन्छ, त्यसैले अहिलेको नागरिकता विधेयक स्थगित गरिनुपर्छ’, उनले भने । 

कार्यक्रममा संविधान विज्ञ पूर्णबहादुर कार्कीले कसैलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदै जाने हो भने तराई मधेसका रैथाने समुदायहरु मर्कामा पर्ने बताए । नागरिकता वितरणमा भएको खुकुलोपनले हिमाल, पहाड र तराईमा असन्तुलन बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।