राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक युवालाई युद्धमा पठाउने उद्देश्यले ल्याइएको होइन: मन्त्री गौतम

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

शुक्रवारको सभाको बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा विधेयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलको व्यवस्था युवालाई युद्ध वा द्वन्द्वमा पठाउने उद्देश्यले नल्याइएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर निर्णय गरेपछि मात्रै सेवा दलमार्फत तालिम सञ्चालन गरिने बताइन् । उनले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तामिलका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइन् । सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा नागरिकको परिचालन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन् ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय आवश्यकता ठानेर आवश्यकता महसुस गर्यो भने बल्ल तालिम दिने हो । जसरी नेपाली युवाहरूलाई युद्ध वा द्वन्द्वमा पठाउने भने कुराहरू आइरहेका छन् । यी कुराहरू होइनन् । यदि सरकारले देशलाई नागरिकको सहयोगको आवश्यकता महसुस भयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्यो भने बल्ल तालिम दिने हो । राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नाले सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण लगायतका कुराहरू हुनसक्छ । यस विधेयकमा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा सेवा दलबाट सहयोग माग्ने कुरा र सहयोग गर्ने कुरा समेत समावेश गरिएको छ ।’

मन्त्री गौतमले आवश्यकता परे स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय सेवा दलबाट सहयोग माग्न सक्ने तथा सेवा दलले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको बताइन् ।