बेरुजु छलफलका लागि ५ उपसमिति गठन: रास्वपालाई ३, एमाले र राप्रपालाई एक-एक

काठमाडौँ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुमाथि विस्तृत छलफल र अध्ययन गर्न पाँच वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पाँच वटा उपसमिति गठन गरेको हो ।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको समितिको बैठकले सरकारी निकायहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र थुप्रिएका बेरुजुहरूलाई समयमै फर्स्यौट गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय र निकायहरूलाई पाँच वटा समूहमा विभाजन गरेको छ । अर्थ र सुशासन उपसमितिको संयोजकमा रुकेश रञ्जित चयन भएका छन् ।

यस समूहले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित बेरुजुको अध्ययन गर्नेछ । राज्य सुरक्षा, न्याय, कानुन र प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा यज्ञबहादुर बोगटी छन् ।

यो उपसमितिले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको सभापति खड्काले बताए । खड्काकाअनुसार सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको बेरुजुमाथि पनि यसै समूहले छलफल गर्नेछ । खुश्बु ओलीको संयोजकत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र विकास उपसमितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका बेरुजु हेर्नेछ । त्यस्तै आर्थिक उत्पादन, विज्ञान प्रविधि, वातावरण र मानव उपसमितिको संयोजकत्वमा खगेन्द्र सुनार छन् ।

यस उपसमितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा तथा खेलकुद र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका साथै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको हेरफेर गर्नेछ । सभापति खड्काकाअनुसार सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमितिको संयोजकमा मनिष झा छन् ।

यस उपसमितिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बेरुजु हेर्नेछ । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न जातीय तथा समावेशी आयोगहरू ९थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति आदि० पनि यसैको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएका छन् ।

सभापति खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिका विभिन्न उपसमितिहरू गठन भइसकेकाले अब समितिको कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले समितिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अपिल समेत गरे । विषयगत समितिको गरिमा र उत्तरदायित्व वहन गर्न सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘म सबै पार्टीका नेताहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । यसै तपाईँहरूकै माध्यमबाट अपिल गर्न चाहन्छु । यो विषयगत समिति हो। यसका केही महत्त्वपूर्ण अभिभाराहरू छन्, उद्देश्य छन् । त्यो पूर्ति गर्नको लागि सबै दलका नेताहरूले, सम्बन्ध पक्षले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई सहज हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । त्यसैले गर्दा अब लेखा समितिलाई आजदेखि उपसमितिहरू गठन भइसकेपछि लेखा समितिले आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने कुराहरूको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

समितिका सभापति खड्काकाअनुसार यी उपसमितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूसँग समन्वय गरी बेरुजुको अवस्था र समाधानका उपायबारे समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । यअअघिको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै उपसमितिको संयोजकमा दाबी गरेसँगै बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर शुक्रवारको बैठकमा भने सहमतिअनुसार एमाले र राप्रपाले एक/एक उपसमिति संयोजक पाएका छन् भने बाँकी ३ उपसमितिको नेतृत्व रास्वपाले पाएको छ ।

बोगटी नेकपा एमाले सांसद हुन् भने ओली राप्रपा सांसद हुन् । सुनार, झा र रञ्जित रास्वपाका सांसद हुन् ।