देशको सार्वभौमिकता र सीमा रक्षाका लागि ठोस कुटनीतिक पहल गर्न विज्ञहरूको सुझाव
मकालु खबर
काठमाडाैं । विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पालामा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन सुझाव दिएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा रहेर भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै वास्तविक राष्ट्रवादी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका पछिल्ला कतिपय अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्याएको भन्दै संसदमा स्पष्टीकरण दिन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने बताए ।
नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो भूमि फिर्ता माग्नुको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो (चिकन नेक) सँग साटफेर गर्ने प्रश्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
यस्तो प्रश्ताव आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा पनि आएको उनले बताए । सीमाङ्कनको विषयमा बोल्दै पाण्डेले चीनसँगको सीमा विवाद द्विपक्षीय सहमति र प्रोटोकलअनुसार समाधान भइसकेको जानकारी दिए ।
नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु (ट्राइ–जक्सन) मा ‘जिरो पिल्लर’ राख्ने कार्य अझै बाँकी रहेको र यसबारे छिमेकी मुलुकहरू जानकार रहेको उनले उल्लेख गरे । कुटनीतिक समाधानको रटान लगाउने तर ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको बताए ।
उनले सुस्ता र दार्चुलाको उदाहरण दिँदै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने अवरोध र अतिक्रमणको विरोध गरे । सिंहदरबारमा बसेर अधिकारको कुरा गर्नेहरू भन्दा सीमामा बसेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक बढी बलियो र राष्ट्रवादी रहेको उनको तर्क थियो ।
पाण्डेले कुटनीतिको गहिराइ नबुझी सतही टिप्पणी गर्ने र राष्ट्रहित विपरितका गतिविधिमा लाग्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सचेत गराए । सीमा रक्षाका लागि सरकारले गम्भीर र प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकताका विषयमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ । कसैले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ भने त्यसलाई फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्छ, आफ्नो भूमि साटासाट वा विकल्पको प्रश्ताव नेपालले होइन, आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षले ल्याउनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सीमाको सुरक्षाका विषयमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा दृढ कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
श्रेष्ठले लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको भोगचलन र अधिकार पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरू भएको उल्लेख गरे । श्रेष्ठकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कार्यकालमा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा र व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले दुवै देशलाई विरोध पत्र पठाएको थियो ।
सो समयमा चीनले नेपालसँग प्रमाण मागेको र प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढ्ने बताए पनि भारतले भने उक्त विरोध पत्रको कुनै जवाफ नदिएको श्रेष्ठले स्मरण गराए ।
सीमा विवादको अध्ययन गर्न सुशील कोईरालाकै पालामा सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन आयोगले महत्वपूर्ण प्रमाणहरू जुटाएको उनको भनाइ छ ।
विज्ञ श्रेष्ठले सरकारले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त प्रतिवेदनमा थप प्रमाणहरू समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मुलुकहरूलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालले बलमिच्याइँभन्दा पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सार्वभौमिक समानताका आधारमा वार्ता गर्नका लागि पहिले सो क्षेत्रबाट फौज फिर्ता हुनुपर्ने अडान नेपालले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए ।
सीमाविद् तथा लेखक रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्री साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानको प्रश्तावना र मर्मको व्याख्या गर्दै भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ ले जनतालाई सार्वभौम शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको र संसद सोही सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय भएको स्मरण गराए ।
भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूले नेपालले नै भारतको जग्गा मिचेको भन्दै भ्रम फैलाइरहेको आरोपसमेत लगाए ।
उनले पूर्वसैनिक अधिकृत राजेन्द्र थापा, पूर्वराजदूत विष्णुहरि नेपाल र वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको नाम लिँदै उनीहरूको पछिल्लो गतिविधिलाई ‘लेण्डुप प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिए ।
सीमा र राष्ट्रियताको मुद्दा कुनै दल विशेषको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले यस विषयमा भइरहेको राजनीतिक ध्रुविकरणप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले राष्ट्रविरुद्ध हुने अभिव्यक्तिका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री र त्यस्ता सोचलाई समर्थन गर्नेहरूविरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
मकालु खबर
