सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता: पर्यटनमन्त्री

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको निवास संरक्षण, राष्ट्रिय संस्कृति नीतिको तर्जुमा र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले पुरस्कार वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । व्यक्तिगत नाममा बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उनले जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला लगायतका ऐतिहासिक व्यक्तित्वका निवासहरू केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र नभई पर्यटकीय र श्रद्धाको केन्द्रसमेत भएकाले ती संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको प्रस्ट पारे ।

देशमा राष्ट्रिय संस्कृति ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक’ हाल प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा छ भने ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ ।

साथै, विभिन्न जातजाति र धर्मको पहिचान झल्किने गरी सांस्कृतिक नक्शांकनको कार्यसमेत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको उनले बताए ।

हवाई सुरक्षा र पूर्वाधारका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) एक स्वायत्त निकाय भएकाले यसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट सुधारका कामहरू गरिरहेको बताए । यसका बाबजुद सरकारले हवाई सेवा सुधारका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए, जुन मन्त्रालयको कुल बजेटको २७.९३ प्रतिशत हो ।

कोशी प्रदेशको पुरातात्त्विक स्थल संरक्षणका लागि विनियोजित बजेटमा प्राविधिक कारणले ६० लाख देखिए पनि वास्तवमा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे । १०० वर्ष पुराना संरचनाको संरक्षण गर्ने पुरातत्त्व विभागको आफ्नै परम्पराका कारण बजेटको सीमा तोकिएको उनको भनाइ थियो ।

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति स्वायत्त भएकाले उसले आफ्नै ढंगले बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको मन्त्रीले उल्लेख गरे । उनले गुम्बा विकास समितिलाई पुरातत्त्व विभागमा गाभ्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै अन्य धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि एकमुष्ठ बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।

सानो अंकका बजेटहरू ९२ देखि ५ लाख० निर्माणका लागि नभई अध्ययन र अनुसन्धानका लागि राखिएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, कक्षा १२ का विद्यार्थीका लागि ल्याइएको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी लक्षित रहेको र यसले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ ।

मन्त्री पौडेलले पर्यटन विकासका लागि ‘क्वाड्र्याटिक मोडल’ (चतुर्भुजीय ढाँचा) मा काम भइरहेको जानकारी दिए । सतीदेवीको अंगपतन भएका स्थल, गुरु पद्मसम्भवको मार्ग, सम्राट् अशोक र भिक्षु इकाई कावागुचीले भ्रमण गरेका क्षेत्रहरूलाई जोडेर धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन रुट निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अन्त्यमा, सांसदहरूका क्षेत्रगत मागहरू करिब ६४ अर्ब बराबरको भएपनि सीमित स्रोतका कारण रणनीतिक र सामरिक महत्वका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपरेको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराए ।